मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप : जीतू पटवारी
भोपाल, 18 नवंबर (आईएएनएस) मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिलाओं एवं मासूम बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध, पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना इसका गंभीर उदाहरण है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और पुलिस की शुरुआती भूमिका कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने मांग की है कि मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित की जाए। महिला एवं बाल अपराधों में मामला दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो।
विदिशा की घटना का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा है कि पुलिस की शुरुआती भूमिका, प्रकरण दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पीड़ित बच्ची और परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए।
पटवारी ने राज्य में सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं के बीच आपसी समन्वय न होने का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतभेदों की स्थिति स्पष्ट हो। प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करें और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करें।
आईएएनएस
एसएनपी/पीएम
