मध्य प्रदेश: कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल, 23 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। इस तरह राज्य के कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्री-परिषद ने 6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों और उनकी निरंतरता की स्वीकृति दी गयी है। मंत्री-परिषद ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 82 करोड़ 39 लाख रूपये की स्वीकृति के अलावा शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए एक जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि करते हुए 58 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है।

मंत्री-परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के संचालन की स्वीकृति सहित अनेक कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मंत्री-परिषद की ओर से राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को एक जुलाई, 2025 से तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए कुल 58 प्रतिशत के मान से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। छठवें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम, मंडल, उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।

राज्य सरकार की ओर से मिली मंजूरी के अनुसार एक जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान मई में, द्वितीय किश्त का भुगतान जून में, तृतीय किश्त का भुगतान जुलाई में, चतुर्थ किश्त का भुगतान अगस्त में, पांचवी किश्त का भुगतान सितंबर में और छठवीं किश्त का भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा।

फैसले के अनुसार जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में सेवानिवृत और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। राज्य शासन के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक जनवरी, 2026 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 58 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 257 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के 9 फरवरी, 2026 के पत्र पर सहमति प्रदान की गई।

मंत्री-परिषद की ओर से रीवा जिले की महाना माईक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से कुल 4500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। रीवा जिले की जवा एवं त्योंथर तहसील के 18 गांवों के लगभग 950 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

आईएएनएस

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