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मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पेश की मिसाल, काफिला छोड़ सभी मंत्रियों के साथ किया बस से सफर

भोपाल, 19 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को एक बार फिर मिसाल पेश की। अपना काफिला छोड़कर मुख्यमंत्री और सरकार के सभी मंत्रियों ने बस से सफर किया। वे ई-बस में बैठकर जगदीशपुर पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक हुई।
 

भोपाल, 19 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को एक बार फिर मिसाल पेश की। अपना काफिला छोड़कर मुख्यमंत्री और सरकार के सभी मंत्रियों ने बस से सफर किया। वे ई-बस में बैठकर जगदीशपुर पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक हुई।

'सब नागरिक समान - सबको सम्मान' के भाव को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक में सहभागिता के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार सुबह अपने आवास से सभी मंत्रियों के साथ जगदीशपुर के लिए रवाना हुए। बस में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ सीट पर मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल बैठे नजर आए।

जगदीशपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धरोहर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी में प्रदेश के जनजातीय नायकों, सुशासन व शौर्य के प्रतीक महान शासकों और राष्ट्रभक्त विभूतियों के प्रेरक चित्र प्रदर्शित किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से नवसंवर्धित जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण किया। साथ ही, दुर्ग के गौरवशाली इतिहास व राज्य शासन की ओर से किए गए संरक्षण और संवर्धन कार्यों पर आधारित विशेष फिल्म का प्रदर्शन भी देखा।

इसके बाद उन्होंने राजधानी भोपाल के बाहर हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। पिछले ढाई साल में सात बैठकें भोपाल से बाहर हो चुकी हैं। इन शहरों में जबलपुर, दमोह, खरगोन, नर्मदापुरम, छतरपुर और बड़वानी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, रविवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में आयोजित 'समानता और न्याय की भावना को समर्पित' कैबिनेट बैठक 'वंदे मातरम' के सामूहिक गान के साथ शुरू हुई थी।

सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट बैठकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी)- 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। यह विधेयक सभी को बराबरी का अवसर देगा। हमने इस अधिनियम को लागू करने से पहले दो महीने पहले एक कमेटी बनाई। रिपोर्ट में 80 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहनों ने यूसीसी का समर्थन किया। 40 प्रतिशत मुस्लिम व्यक्तियों ने भी यूसीसी के पक्ष में बोला है। आज कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/