उत्तरी बंगाल के मतदाता हर चुनाव में भाजपा पर अपना भरोसा जताते रहे हैं: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 20 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उत्तरी बंगाल के मतदाताओं ने 2019 से ही भाजपा पर भरोसा दिखाया है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी बुधवार को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरी बंगाल के आठ जिलों से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल के मतदाताओं का भाजपा पर भरोसा 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों तक कायम रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "चाहे लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, उत्तरी बंगाल के मतदाता 2019 से ही भाजपा पर अपना भरोसा जताते आ रहे हैं। इसलिए अब हमारी बारी है कि हम उत्तरी बंगाल के उन मतदाताओं का कर्ज चुकाएं, जिन्हें पिछली सरकार के दौरान कई मामलों में लंबे समय तक वंचित रखा गया था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे।"

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उत्तरी बंगाल के आठ जिलों की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके।

इस क्षेत्र के आठ जिलों में से चार जिलों — दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब से उत्तरी बंगाल के विकास मंत्री निशीथ प्रमाणिक हर सप्ताह 'उत्तर कन्या' में लोगों की शिकायतें सुनेंगे। 'उत्तर कन्या' को आमतौर पर उत्तरी बंगाल के लिए राज्य सचिवालय के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार उत्तरी बंगाल सहित पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। राज्य में किसी भी तरह की जबरन वसूली, गुंडागर्दी या कानून-व्यवस्था में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग अब भी यह सोच रहे हैं कि वे पहले की तरह बच निकलेंगे, तो वे गलत हैं। अब से कानून का शासन अपना काम करेगा।

उत्तरी बंगाल की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान चाय और पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में लंबित राज्य और केंद्र सरकार की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर होगा।

--आईएएनएस

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