लद्दाख: लंबित लीज डीड्स नवीनीकरण पर बड़ा फैसला, एलजी ने विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए

लद्दाख, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वर्षों से लंबित चल रही एक महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के उद्देशय से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। उपराज्यपाल ने बताया कि लंबे समय से लंबित पड़े एक्सपायर्ड लीज डीड्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलजी के इस फैसले से लद्दाख की बड़ी आबादी को राहत मिलने की उम्मीद है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह कदम उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनकी भूमि के लीज दस्तावेज कई वर्षों से नवीनीकरण के इंतजार में थे। लीज डीड्स के नवीनीकरण से लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक को लेकर कानूनी सुरक्षा मिलेगी और भविष्य में किसी तरह की अनिश्चितता से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष कैंप लगाएजाएं। इन कैंपों में लंबित सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा और पात्र आवेदकों को नवीनीकृत लीज डीड्स सौंपे जाएंगे।

जानकारी के अनुसार, पहला विशेष कैंप 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आवश्यक लाइसेंस शुल्क जमा कराने के बाद उन्हें उनकी नवीनीकृत लीज डीड्स प्रदान की जाएंगी।

लद्दाख उपराज्यपाल के अधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया, "लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक मांग को पूरा करते हुए, मैंने कई वर्षों से लंबित पड़ी, समाप्त हो चुकी लीज डीड्स के नवीनीकरण का निर्देश दिया है। इससे लद्दाख की एक बड़ी आबादी को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि यह उनके जमीन के मालिकाना हक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे ऐसे सभी लंबित मामलों को निपटाने और संबंधित लोगों को नवीनीकृत लीज़ डीड्स सौंपने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करें।"

पोस्ट में आगे लिखा गया, "ऐसा पहला शिविर 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जहां दस्तावेजों के सत्यापन और लाइसेंस शुल्क की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदकों को नवीनीकृत लीज डीड्स सौंप दी जाएंगी। यह निर्णय शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रभावित परिवारों को लीज की अवधि के संबंध में अत्यंत आवश्यक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।"

--आईएएनएस

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