केंद्र सरकार की 'विकसित भारत-जी राम-जी' योजना एक महत्वपूर्ण पहल: सीएम मोहन चरण माझी
भुवनेश्वर, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किया गया विकसित भारत: जी-राम-जी- ‘विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025’ लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि केंद्र सरकार की 'विकसित भारत-जी राम-जी' योजना एक महत्वपूर्ण पहल है।
सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विकास के सफर में एक नई गति प्राप्त की है। केंद्र सरकार की 'विकसित भारत-जी राम-जी' योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए श्रमिकों के कल्याण को मजबूत करना है।
उन्होंने लिखा कि यह कार्यक्रम विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने और समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जन-केंद्रित यह निर्णय समावेशी विकास और संतुलित विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से ‘मनरेगा’ योजना का नाम बदलने को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया।
उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जो लोग मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि पहले इसका बजट सिर्फ 33 हजार करोड़ रुपए था, इसकी वजह से कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसका फायदा मिल पाता था, लेकिन आज हमारी सरकार ने इसके बजट को बढ़ाया है। इस वजह से बड़ी संख्या में श्रमिकों को फायदा मिल रहा है। हमारी सरकार समाज में अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले मजदूरों को मिलने वाला पैसा बीच में खा लिया जाता था, लेकिन आज की तारीख में हमारी सरकार में सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर हाल में मजदूरों को उनका पैसा मिले। उनके हितों पर हमारी सरकार किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने हमेशा से ही मजदूरों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। अब योजना का नाम जी राम जी ही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
--आईएएनएस
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