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जम्मू-कश्मीर: आरएमयूएचडी स्कीम से तैयार अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले सेब के बागों का अधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण

रामबन, 30 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बागवानी विभाग के अधिकारियों की ओर से अलग-अलग जगहों पर रिवाइज्ड मॉडिफाइड अल्ट्रा हाई डेंसिटी (आरएमयूएचडी) स्कीम के तहत तैयार किए गए अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले सेब के बागों का संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है।
 

रामबन, 30 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बागवानी विभाग के अधिकारियों की ओर से अलग-अलग जगहों पर रिवाइज्ड मॉडिफाइड अल्ट्रा हाई डेंसिटी (आरएमयूएचडी) स्कीम के तहत तैयार किए गए अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले सेब के बागों का संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है।

रामबन के मुख्य बागवानी अधिकारी राजिंदर कुमार ने बताया कि विभाग रिवाइज्ड मॉडिफाइड अल्ट्रा हाई डेंसिटी स्कीम के तहत अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले सेब के बागों को बढ़ावा दे रहा है। इसका मकसद 2026-27 तक 20 हेक्टेयर जमीन पर ऐसे बाग लगाकर बनिहाल को सेब उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनाना है।

मुख्य बागवानी अधिकारी ने बताया कि बीते वर्ष कोशिश शुरू की गई थी। पहली बार बनिहाल में अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया गया है। हमारी कोशिश है कि आना वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा इलाके को हाई-डेंसिटी में लाने की है। ताकि फलों के उद्योग में हमारा भी योगदान हो। कश्मीर से ज्यादातर फल आता है। बनिहाल का क्षेत्र काफी खूबसूरत और टंप्रेट क्षेत्र होने की वजह से यहां हाइट भी अच्छी है।"

राजिंदर कुमार ने कहा कि यहां के क्लाइमेट में सेब का अच्छा पैदावार हो सकता है। बीते वर्ष हमारी ओर से बनिहाल, गूल और बटोत में कोशिश की गई थी। 20 हेक्टेयर एरिया को कवर करने की हमारी कोशिश है, जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंच सके और जिंदगी बेहतर हो सके। इस वर्ष 20 के करीब ऑनलाइन एप्लीकेशन आई थीं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के एप्लीकेशंस आएं, जिससे कि लोगों को फायदा दिया जा सके।

बहार अहमद ने आईएएनएस से बताया कि इस हॉर्टिकल्चर विभाग की स्कीम में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। दो महीने पहले हमने पौधरोपण किया था। देखा जा सकता है कि पौधों की ग्रोथ कितनी हुई है। इससे हमें रोजगार मिलने के साथ ही बाकी लोगों को भी मिलेगा। इस काम से दो-चार लोगों को आसानी से रोजगार मिल सकता है। जिनके पास कृषि जमीन है, उनसे अपील है कि इन स्कीमों का फायदा उठाएं।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी