हैदराबाद: महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध पर फोकस, नए पुलिस कमिश्नर ने बताईं प्राथमिकताएं

हैदराबाद, 13 नवंबर (आईएएनएस)। महेश मुरलीधर भागवत ने शुक्रवार को हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर अपराध पर लगाम लगाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

वी. सी. सज्जनार से कार्यभार संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महेश भागवत ने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था सीधे तौर पर शहर में अधिक निवेश को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराना सरकार और पुलिस विभाग, दोनों का मुख्य लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि हैदराबाद में अनुभवी अधिकारियों की एक टीम है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक एकजुट टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे ताकि सुरक्षित शहर के रूप में हैदराबाद की प्रतिष्ठा बनी रहे।

उन्होंने घोषणा की कि संगठित अपराध करने वाले गिरोहों, आपसी गुटीय दुश्मनी और बदले की भावना से किए जाने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, जेल से रिहा होने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए जेल से रिहाई के डेटा को 'टी-स्पार्क' और सीसीटीएनएस के साथ जोड़ा जाएगा, जिसे 'जेल रिलीज वॉच' का नाम दिया गया है।

उन्होंने कहा कि बदले की भावना से हमले करने वालों के बारे में स्थानीय पुलिस, स्पेशल ब्रांच और सामुदायिक नेटवर्क के जरिए खुफिया जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जैसे बॉन्ड भरवाना, वित्तीय जमानत लेना और 'राउडी शीट' खोलना, की जाएगी।

नए कमिश्नर ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में तुरंत गिरफ्तारियां की जाएंगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि पहली बार अपराध करने वाले लोग दोबारा अपराध की राह पर न जाएं। संगठित अपराधों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने घोषणा की कि आदतन अपराधियों और बड़ी मात्रा में (20 किलोग्राम या उससे अधिक) नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (पीडी) एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन्हें 8 महीने से लेकर एक वर्ष तक जेल में रखा जा सके।

'ईगल' विंग के जरिए जांच की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित मजिस्ट्रेटों और मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज के साथ समन्वय करके, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों को 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' में भेजा जाएगा। इन मामलों की सुनवाई की विशेष निगरानी की जाएगी ताकि लंबित मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

कमिश्नर ने बताया कि वे सबसे पहले डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए हर पुलिस स्टेशन का दौरा करेंगे और फिर बुनियादी पुलिसिंग (बेसिक पुलिसिंग) पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे।

चूंकि शाम के समय अपराध बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए पुलिसकर्मियों को थानों से बाहर निकलकर सड़कों पर सक्रिय गश्त (पेट्रोलिंग) करनी होगी। रात की गश्त को सख्ती से लागू किया जाएगा और सुबह इसके कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पुलिसकर्मी अवैध वसूली में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण जमीन से जुड़े हिंसक विवादों में हो रही बढ़ोतरी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल विवादों को आपराधिक रंग देने की कोशिश करने वाली शिकायतों से पारदर्शी तरीके से निपटा जाएगा। इसके लिए वे अपने अनुभव और कानूनी सलाहकारों की एक समर्पित टीम की राय का इस्तेमाल करेंगे।

इसके अलावा जमीन के दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र जाली बनाने वाले गिरोहों, सुपारी लेकर हत्या करने वालों, अंतर-राज्यीय गिरोहों, एटीएम तोड़ने वालों और घरेलू सहायकों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने याद दिलाया कि हैदराबाद शहर में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। उन्होंने बताया कि 2004 से पहले उन्होंने कमिश्नर आर.पी. सिंह और दिनेश रेड्डी के अधीन डीसीपी (दक्षिण जोन) के रूप में काम किया था। इसके बाद, 2010 के आखिर में उन्होंने दो साल तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) और 7-8 महीने तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) के पदों पर काम किया।

बाद में उन्होंने रचाकोंडा के पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया। एक वर्ष तक सीआईडी ​​(सीआईडी) में रहे, रेलवे और सड़क सुरक्षा विभागों में सेवाएं दीं और लगभग दो वर्ष पांच महीने तक अतिरिक्त डीजी (कानून-व्यवस्था) तथा डीजी के पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।

--आईएएनएस

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