बच्ची की मौत पर उदयनिधि स्टालिन का तमिलनाडु सरकार पर हमला, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु में कथित यौन उत्पीड़न की शिकार तीन वर्षीय बच्ची की मौत के बाद विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े निर्देश जारी करने की मांग की।

यह मामला तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिडीपोंडी क्षेत्र का है, जहां कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई तीन साल की बच्ची की मौत के बाद पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। इस घटना ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि इस तरह के अपराध पहले देश के कुछ उत्तरी हिस्सों से जुड़े माने जाते थे, लेकिन अब तमिलनाडु में भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाने वाली सरकार उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रही है।

डीएमके नेता ने दावा किया कि राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सलेम में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर 500 से अधिक महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे, अलंदूर में पार्टी के एक पदाधिकारी पर एक विधवा के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है और शिवगंगा में एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना भी सामने आई है।

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि नई सरकार को सत्ता संभाले एक महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर राजनीतिक गतिविधियों को शासन और जनसुरक्षा से अधिक प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की अपील की।

उदयनिधि स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि राज्य में इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो वह डीएमके नेतृत्व से अनुमति लेकर सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर पूरे तमिलनाडु में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

बता दें कि बच्ची की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

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