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त्रिपुरा सरकार जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध: सीएम माणिक साहा

अगरतला, 10 नवंबर (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के बीच करीबी सहयोग के बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होगा।
 

अगरतला, 10 नवंबर (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के बीच करीबी सहयोग के बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि विकसित त्रिपुरा के निर्माण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रशासनों को मिलकर काम करना चाहिए।

साहा ने टीटीएएडीसी के सात कार्यकारी सदस्यों (ईएम) के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नए शपथ ग्रहण करने वाले कार्यकारी सदस्यों को, जनजाति समुदायों के अन्य प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ, एक नए त्रिपुरा के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "संदेह के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए। कभी-कभी, कई मुद्दे होते हैं। मैं अक्सर प्रतिबद्धताएं बनाता हूं, लेकिन जब भी मैं प्रतिबद्धता करता हूं, तो मुझे यह देखना होगा कि क्या यह वास्तव में संभव है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर मांग उचित हो और यह पता लगाएं कि इसे बातचीत के माध्यम से कैसे संबोधित किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि कोई अंतर पैदा नहीं होने देना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों को वांछित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

टीटीएएडीसी के संवैधानिक और प्रशासनिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए साहा ने कहा कि संविधान की छठी अनुसूची ने आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कई अधिकार दिए हैं।

उन्होंने कहा, "आज, संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में टीटीएएडीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि छठी अनुसूची ने आदिवासी समुदायों को कई अधिकार दिए हैं। यह आदिवासियों की भूमि, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के प्रावधान प्रदान करता है। संविधान की छठी अनुसूची स्व-शासन, सुशासन और किसी की पहचान और परंपराओं की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान करती है।"

साहा ने शाही वंशज और टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अब राजनीति में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति में आए बिना भी लोगों के लिए काम किया जा सकता है। इसलिए महाराज चाहे कुछ भी कहें, वह आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि वह राजनीति में भले ही न हों, लेकिन वह आपके सुख-दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार और टीटीएएडीसी प्रशासन के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए बातचीत और नियमित संचार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संचार की कमी अक्सर अनावश्यक अंतराल और गलतफहमी पैदा करती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल सुविधाओं में सुधार के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टीटीएएडीसी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने पर काफी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य भर में घरेलू नल जल कनेक्शन के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

साहा ने आगे कहा कि पूरे त्रिपुरा में लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, "त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जहां 100 प्रतिशत आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। किसी अन्य राज्य ने इसे हासिल नहीं किया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और कई पहल हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। राज्य सरकार के पास इन मामलों में काफी अनुभव है, और हम लोगों के कल्याण के लिए उस अनुभव का उपयोग करना जारी रखेंगे।"

--आईएएनएस

एससीएच