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तमिलनाडु के किसान संगठन ने फसल ऋण चुकाने की समय सीमा जनवरी 2027 तक बढ़ाने की मांग की

चेन्नई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीआई से जुड़े तमिलनाडु किसान संघ ने राज्य सरकार से फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा को जनवरी 2027 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। संघ ने किसानों के सामने आ रही आर्थिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि किसान ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपनी पात्रता बनाए रख सकें।
 

चेन्नई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीआई से जुड़े तमिलनाडु किसान संघ ने राज्य सरकार से फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा को जनवरी 2027 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। संघ ने किसानों के सामने आ रही आर्थिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि किसान ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपनी पात्रता बनाए रख सकें।

एसोसिएशन ने कहा कि 30 नवंबर की समय-सीमा किसानों पर भारी वित्तीय बोझ डालेगी, जो फसल कटाई के मौसम से पहले फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

एसोसिएशन के राज्य महासचिव पी.एस. मसीलमणि ने कहा कि तमिलनाडु भर के कई किसानों के लिए तय समय के भीतर अपने बकाया फसल ऋण का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। किसान अपने पुराने कर्ज चुकाए बिना नया कृषि ऋण नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण खेती का खर्च चलाने के लिए उन्हें निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने किसान समुदाय के बीच, खासकर उन लोगों में काफी चिंता पैदा कर दी है जो अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए फसल कटाई के मौसम से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं।

मसीलमणि ने सरकार से सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और कर्ज चुकाने की समय-सीमा को जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि तब तक फसल कटाई हो चुकी होगी और किसान अपना बकाया चुकाने की बेहतर स्थिति में होंगे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को केवल इसलिए फसल ऋण माफी योजना और ब्याज सब्सिडी के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तय समय सीमा के भीतर अपना कर्ज नहीं चुका पाए।

इस बीच, एसोसिएशन ने कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर भी गहरी चिंता जताई और तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की।

मसीलमणि ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की मंजूरी से लागू की जाएगी और इसके लिए किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़ी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं और इससे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी लेने के कर्नाटक के तरीके पर सवाल उठाते हुए मसीलमणि ने प्रधानमंत्री से इस विवादित परियोजना पर केंद्र का रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया।

एसोसिएशन ने तमिलनाडु सरकार से यह भी अपील की कि वह राज्य के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की पहल करे और एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली जाए, ताकि केंद्र सरकार के नेताओं से मिलकर तमिलनाडु का विरोध दर्ज कराया जा सके और कावेरी पर निर्भर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

--आईएएनएस

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