तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के निवेश के दावों पर उठाए सवाल

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश के दावों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है।

हाल ही में उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच हस्ताक्षरित लगभग 51,600 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यादव ने सवाल उठाया कि सरकार ने 2024, 2025 और उससे पहले हस्ताक्षरित 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौतों पर प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने पूछा कि उन पहले के समझौता ज्ञापनों का क्या हुआ और सरकार से उनकी वर्तमान स्थिति का खुलासा करने की मांग की।

उन्होंने उस कंपनी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया, जिसे उनके अनुसार राज्य सरकार ने परमाणु क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशक के रूप में पेश किया है और जिसके 22,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी का गठन 25 फरवरी, 2026 को हुआ था और इसकी कुल पूंजी केवल 11 लाख रुपये है।

सरकार के निवेश संबंधी दावों को चुनौती देने के लिए आंकड़ों का उपयोग करते हुए यादव ने पूछा कि इतनी सीमित पूंजी वाली कंपनी से परमाणु क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये का निवेश करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा कि कंपनी की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाए बिना यह प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन कंपनियों को जमीन, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दे सकती है, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निवेश आकर्षित करने के नाम पर बिहार के संसाधनों को ऐसी संस्थाओं को सौंपा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वास्तविक औद्योगिक निवेश का स्वागत करेगी और बिहार में उद्योग स्थापित करने वाली स्थापित कंपनियों को सरकार से हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने सरकारी जमीन, संपत्ति या सब्सिडी हासिल करने के लिए बनाई जा रही फर्जी कंपनियों के खिलाफ चेतावनी दी।

तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए सरकार के लंबे कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार प्रमुख उद्योगों को आकर्षित करने में सक्षम निवेश वातावरण बनाने में विफल रही है। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे और निवेशकों के भरोसे पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमीनी हकीकत सुधारने के बजाय प्रचार पर निर्भर रहने का आरोप लगाया।

इन आरोपों ने बिहार में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करने के नए प्रयासों को एक राजनीतिक आयाम दे दिया है, जिसमें विपक्ष घोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय विश्वसनीयता पर अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहा है।

--आईएएनएस

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