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तमिलनाडु में राशन दुकानों पर दो दिवसीय विशेष ई-केवाईसी अभियान शुरू

चेन्नई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को राज्यभर के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर दो दिवसीय विशेष ई-केवाईसी अभियान शुरू किया। इससे राशन कार्ड लाभार्थियो को अपने आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सत्यापन को पूरा करने का एक और अवसर मिलेगा।
 

चेन्नई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को राज्यभर के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर दो दिवसीय विशेष ई-केवाईसी अभियान शुरू किया। इससे राशन कार्ड लाभार्थियो को अपने आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सत्यापन को पूरा करने का एक और अवसर मिलेगा।

ये विशेष कैंप 8 और 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यभर की राशन दुकानों पर लगाए जा रहे हैं। इस पहल का मकसद प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड वाले लाभार्थियों के बीच 100 प्रतिशत ई-केवाईसी कवरेज हासिल करना है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, तमिलनाडु ने प्राथमिकता राशन कार्ड के तहत आने वाले 95.86 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पहले ही पूरा कर लिया है। यह सप्ताहांत अभियान उन लाभार्थियों पर फोकस करेगा, जिन्होंने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं कराए हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है।

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत, केंद्र सरकार ने राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के आधार विवरण को वेरिफाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, लाभार्थियों को पहचान की पुष्टि करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (मुख्य रूप से फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के माध्यम से) से गुजरना होगा।

तमिलनाडु अक्टूबर 2023 से राशन कार्ड से जुड़े परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कर रहा है। यह प्रक्रिया राशन की दुकानों के माध्यम से की जा रही है ताकि लाभार्थियों के लिए जरूरी सामान के नियमित वितरण को प्रभावित किए बिना प्रक्रिया को पूरा करना आसान हो सके।

राज्य में लगभग पूरा कवरेज होने के कारण, सरकार ने बाकी बचे लाभार्थियों को ई-केवाईसी सिस्टम के तहत लाने के लिए दो दिन के स्पेशल कैंप आयोजित किए हैं।

इस स्पेशल अभियान का मकसद उन लाभार्थियों को भी एक अतिरिक्त मौका देना है जो नियमित वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाए थे।

आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज पाने वाले लाभार्थियों को वेरिफाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचे।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम