पश्चिम बंगाल में एसएसआर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, चुनाव विभाग ने जारी की अधिसूचना
कोलकाता, 20 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन (एसएसआर) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होनी थी, हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने शुक्रवार शाम को अधिसूचना जारी कर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को स्थगित करने की घोषणा की।
हालांकि, बयान में इस प्रक्रिया को स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम नियोगी द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "23 नवंबर से शुरू होने वाला फोटो मतदाता सूची 2027 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित किया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।"
हालांकि राज्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय ने मतदाता सूची प्रक्रिया को स्थगित करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय के पीछे दो में से एक या दोनों कारण हो सकते हैं।
जानकारों के मुताबिक, पहला कारण अपील न्यायाधिकरणों के काम में धीमी प्रगति हो सकती है, जो उन मामलों का फैसला कर रहे हैं जिनमें इस साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
अपील न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्त 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चार पहले ही अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे काम की प्रगति और भी धीमी हो गई है। जानकारों का मानना है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है।
कोलकाता स्थित एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, “हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को, जो वहां धार्मिक कारणों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, इस वर्ष दिसंबर तक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए इस प्रक्रिया को स्थगित करने का एक और कारण हो सकता है।”
विशेष सारांश संशोधन एसआईआर से भिन्न होता है, जो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। विशेष सारांश संशोधन पश्चिम बंगाल सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाना है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं को जोड़ना, संशोधन करना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना संभव होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि यदि किसी मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं के दो प्रतिशत या उससे अधिक मतदाताओं को हटाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय इसकी जांच करेगा।
चुनाव अधिकारी को स्वयं इसकी पुष्टि करनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति पांच से अधिक मामलों में आपत्ति जताता है, तो उसकी अलग से जांच की जाएगी।
--आईएएनएस
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