तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने दलबदल मामले में एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा

चेन्नई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर जेसीटी प्रभाकर ने एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायकों को 4 अगस्त को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। इन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बाद में टीवीके जॉइन कर ली थी। उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही के सिलसिले में और स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है।

विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन चारों ने एआईएडीएमके से इस्तीफा दे दिया और बाद में टीवीके में शामिल हो गए। यह कार्रवाई एआईएडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका के कारण शुरू हुई है।

उन्होंने स्पीकर से संविधान की दसवीं अनुसूची (जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है) के प्रावधानों के तहत इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था।

याचिका में कहा गया है कि विधायकों ने स्वेच्छा से उस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया जिसके समर्थन से वे चुने गए थे और इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है।

शिकायत के बाद स्पीकर प्रभाकर ने पहले इन चार विधायकों को तलब किया था और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। वे उनके सामने पेश हुए और अपना जवाब सौंपा।

विधानसभा सचिवालय ने शुरू में 30 जुलाई को एक और सुनवाई तय की थी, जिसमें इन चार विधायकों को फिर से पेश होने के लिए कहा गया था।

स्पीकर प्रभाकर ने एडप्पादी पलानीस्वामी को भी मौजूद रहने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि अब सुनवाई टाल दी गई है।

विधानसभा सचिवालय ने संबंधित पक्षों को सूचित किया कि अब इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी, जब इन चार विधायकों के स्पीकर के सामने फिर से पेश होने और आगे स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है।

एआईएडीएमके का कहना है कि चुनाव के बाद राजनीतिक निष्ठा बदलने के कारण ये विधायक अयोग्यता के दायरे में आते हैं और पार्टी इस याचिका पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रही है।

इस बीच, एआईएडीएमके विधायक एग्री एस. कृष्णमूर्ति ने कहा है कि एडप्पादी पलानीस्वामी स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का फैसला तभी करेंगे जब चार विधायकों द्वारा सौंपे गए स्पष्टीकरण की जांच कर ली जाएगी।

उम्मीद है कि अयोग्यता की कार्यवाही में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले स्पीकर 4 अगस्त को इस मामले पर और सुनवाई करेंगे।

--आईएएनएस

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