दक्षिण कोरिया में कमजोर वर्गों को निशाना बनाने वाले अपराधों पर कड़ा रुख, 'बिना पैरोल आजीवन कारावास' पर हो रहा विचार

सियोल, 15 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने और कमजोर लोगों को निशाना बनाने वाले अपराधों पर लगाम लगाने की पहल के तहत 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को जानकारी दी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहल उन अपराधों पर केंद्रित होगी जिनमें समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है। इसमें रिश्तों से जुड़े अपराध और बिना किसी स्पष्ट मकसद के किए गए अपराध शामिल हैं।

हाल के वर्षों में रिश्तों से जुड़ी हिंसा के कई हाई-प्रोफाइल मामलों के सामने आने के बाद इस मुद्दे पर फिर से ध्यान गया है। इनमें पिछले महीने दक्षिणी रिसॉर्ट द्वीप जेजू में एक महिला की हत्या का मामला भी शामिल है। महिला ने पीछा किए जाने (स्टॉकिंग) और डेटिंग हिंसा की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा दी गई थी। आरोप है कि उसकी हत्या उस व्यक्ति ने की, जिसने पुलिस को बताया था कि वह महिला का पूर्व प्रेमी था।

राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ लिम क्वांग-ह्युन ने कहा कि सरकार घोटालों, अवैध नशीले पदार्थों, अवैध निजी कर्ज, डिजिटल यौन अपराधों और झूठी या मनगढ़ंत जानकारी फैलाने जैसे अपराधों को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज करेगी। ये ऐसे अपराध हैं जो लोगों के दैनिक जीवन में बाधा डालते हैं या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं।

लिम क्वांग-ह्युन ने बताया कि यह पहल दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के उस निर्देश के बाद शुरू की गई है, जो उन्होंने पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में दिया था। राष्ट्रपति ने कहा था कि लोगों की जान बचाने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

एक ब्रीफिंग के दौरान लिम ने कहा, "ऐसे मामलों में जहां लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है, हम दोषियों का विदेशों तक पीछा करेंगे, उनके आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे और उनसे हुई अवैध कमाई को जब्त करेंगे।"

उन्होंने कहा, "हम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक नई पेट्रोल यूनिट बनाने और 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' का प्रावधान लागू करने जैसे उपायों पर चर्चा कर रहे हैं।"

मौजूदा कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 20 साल की सजा पूरी करने के बाद पैरोल पर विचार किए जाने का मौका मिल सकता है।

साल 2023 में कैबिनेट ने 'क्रिमिनल एक्ट' (आपराधिक कानून) में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी। इसका मकसद जघन्य अपराध करने वालों को समाज से स्थायी रूप से अलग करने के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान लाना था। इस प्रस्ताव के तहत अदालतों को यह तय करने का अधिकार मिलता कि आजीवन कारावास की सजा पैरोल की संभावना के साथ होगी या बिना पैरोल के, हालांकि मई 2024 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह विधेयक 21वीं नेशनल असेंबली से पारित नहीं हो सका।

--आईएएनएस

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