केरल: छह महीने पूरे होने पर एक्शन मोड में सीएम सतीशन, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

तिरुवनंतपुरम, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के मौके पर राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। उनका मुख्य जोर फाइलों के तेजी से निपटारे, जनता की शिकायतों के समाधान और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने पर है।

मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री के रूप में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद सतीशन ने अपनी नई जिम्मेदारी को जिस तरह से संभाला है, उससे उन्होंने अब तक एक सकारात्मक छाप छोड़ी है।

उन्होंने सोमवार को विभागीय सचिवों की एक विशेष बैठक बुलाई और नौकरशाही को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। यह बैठक पिछले हफ्ते हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के ठीक बाद हुई है, जिसमें 35 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था।

यह नई पहल दर्शाती है कि सरकार प्रशासनिक बदलावों के बाद अब विभागों की कड़ी निगरानी भी करना चाहती है। प्रमुख निर्णयों में से एक यह है कि हर महीने विभागीय सचिवों की बैठक बुलाई जाएगी, ताकि उनके विभागों के कामकाज की समीक्षा की जा सके और फाइलों के प्रबंधन में सुधार लाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सचिवों का कार्यभार कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि काम अधिक कुशलता से हो सके। वे 'जनस्पर्शम' फाइल अदालत को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्हें मौजूदा योजनाओं की प्रगति का आकलन करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भी कहा गया। सतीशन ने सचिवों को यह भी निर्देश दिया कि वे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाएं और नियमित रूप से उनकी प्रगति की निगरानी करें। एक और चिंता का विषय विभिन्न विभागों में फाइलों से जुड़े कानूनी मामलों के समाधान में होने वाली देरी है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय रहते हस्तक्षेप किया जाए, ताकि प्रशासनिक निर्णयों में कोई रुकावट न आए।

ये नए कदम बताते हैं कि सतीशन केवल प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे समीक्षा और जवाबदेही की एक नियमित व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं।

--आईएएनएस

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