एसआईआर फेज 2: नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईएफ वितरण 100 प्रतिशत दर्ज, 8 में डिजिटाइजेशन पूरा

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दूसरे चरण में काफी तरक्की की रिपोर्ट दी है। डेटा से पता चलता है कि नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सौ प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है और 8 जगहों पर इन फॉर्म्स का पूरा डिजिटलीकरण हो गया है।

गुरुवार को जारी कमीशन के डेली बुलेटिन में यह अपडेट शेयर किया गया।

चल रहे रिवीजन के लिए गिनती का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ और गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर को खत्म होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में गिनती की प्रक्रिया अब 14 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इसी तरह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए गिनती 18 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए, गिनती की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।

बुलेटिन के अनुसार, कुल 50.97 करोड़ एनुमरेशन फॉर्म पहले ही बांटे जा चुके हैं, जो 12 रिपोर्टिंग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर्स का 99.9 प्रतिशत कवरेज है। साथ ही, डिजिटाइजेशन ने भी रफ्तार पकड़ी है, जिसमें 50.88 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं, जो 99.78 प्रतिशत है।

लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में 100 परसेंट हासिल किया है।

लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और पुडुचेरी ने भी 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड किया है।

7.66 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले पश्चिम बंगाल में 99.96 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो गया है।

राजस्थान, जहां अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कारण रिवीजन देर से शुरू हुआ, वहां 99.6 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन और 99.64 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हासिल किया गया है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में 99.9 प्रतिशत और केरल में 98.92 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि केरल के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है।

चुनाव आयोग ने बताया कि डिजिटाइज किए गए ईएफ के कुल आंकड़ों में ऐसे वोटर शामिल हैं जो अनुपस्थित, शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी मौत हो गई है या जिनके नाम एक से ज्यादा बार दर्ज हैं।

कमीशन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से फील्ड वेरिफिकेशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी आग्रह किया है।

--आईएएनएस

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