फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी, पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर भी लगाई रोक
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इस मामले में उनकी दोषसिद्धि (कनविक्शन) पर रोक लगाकर राहत दी है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा है। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी गई है। बाकी दो याचिकाएं अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा की हैं, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है।
मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी कोई राहत देने से मना कर दिया था, जबकि इन तीनों को ही जमानत मिल चुकी थी।
हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मांग की कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को दी गई इस राहत को रद्द किया जाए।
इस बीच, अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भी इसी मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 (लखनऊ में) दर्ज थी।
18 अक्टूबर 2023 को एक सत्र न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराया और कथित जालसाजी के इस मामले में उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई।
इन तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाजी वाले दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।
--आईएएनएस
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