पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना अन्यायपूर्ण है: सचिन पायलट
जयपुर, 21 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा करना भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।
सचिन पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निगरानी के लिए तैनात कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।
उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक धरोहर है, और इसे छीनने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पायलट ने देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही उन खबरों पर चिंता व्यक्त की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव अधिकारियों (बीएलओ) पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसे संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निपटाया जाना चाहिए।
मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूतों के साथ ये मुद्दे उठाए थे और बिहार चुनावों के दौरान हुए घटनाक्रमों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए सतर्क रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
टोंक में बीएलओ के काम की सराहना करते हुए पायलट ने चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान उनके साहस, संयम, दृढ़ संकल्प और सतर्कता की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक काम समाप्त नहीं होता। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक चूक के कारण एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न हटे।
पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संशोधन प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने और मतदाताओं को दस्तावेजी मुद्दों को हल करने में सहायता करने का आग्रह किया।
--आईएएनएस
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