राजस्थान कैबिनेट ने यूसीसी और वृक्ष संरक्षण विधेयक को दी मंजूरी

जयपुर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान कैबिनेट ने गुरुवार को आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। अहम फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल और राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल को मंजूरी देना शामिल था।

दोनों बिल 20 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र में पेश किए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी अनिवार्य सेवा अवधि में दो साल की छूट को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का मकसद 'एक राज्य, एक कानून' के सिद्धांत को लागू करना है। कैबिनेट ने प्रस्तावित यूसीसी बिल को मंजूरी दी, जिसका मकसद शादी, तलाक, विरासत, गुजारा-भत्ता और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक ही कानूनी ढांचे के तहत लाना है।

हालांकि, आदिवासी समुदायों द्वारा माने जाने वाले रीति-रिवाजों और परंपराओं को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रस्तावित कानून के तहत, शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप शुरू होने और खत्म होने की जानकारी भी देनी होगी।

रजिस्ट्रेशन की जरूरतों को पूरा न करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। कानून बनने के बाद, प्रस्तावित यूसीसी बहुविवाह, यानी एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों से शादी करने पर रोक लगाएगा। साथ ही, यह कानून कुछ समुदायों में पहले से लागू पाबंदियों के बिना दोबारा शादी करने की सुविधा भी देगा।

विरासत से जुड़े प्रस्तावित नियमों का मकसद सभी धर्मों में बेटों और बेटियों के लिए संपत्ति का समान अधिकार तय करना है। बिल में पुश्तैनी संपत्ति पर पोते-पोतियों के अधिकारों से जुड़े बदलावों का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, अगर किसी व्यक्ति के दादा के जीवित रहते हुए उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो भी उस व्यक्ति (पोते) का संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा।

कैबिनेट ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल को भी मंजूरी दी, जिसका मकसद पूरे राज्य में पेड़ों के संरक्षण को मजबूत करना है। मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, प्रस्तावित कानून के तहत 29 खास तरह के पेड़ों को काटने पर रोक लगाई जाएगी, जिनमें खेजड़ी (जिसे कल्पवृक्ष माना जाता है) और रोहिडा (राजस्थान का राज्य वृक्ष) शामिल हैं।

इस कदम को आध्यात्मिक गुरुओं और पर्यावरणविदों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, खास हालात में सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेने के बाद संरक्षित पेड़ों को काटने की इजाजत दी जा सकती है। प्रस्तावित कानून में संरक्षित पेड़ों को बिना इजाजत काटने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

ये नियम निजी जमीन पर मौजूद पेड़ों पर भी लागू होंगे, सिवाय उन मामलों के जो कानून में अलग से बताए गए हैं। जहां पेड़ काटना जरूरी माना जाएगा, वहां सक्षम अधिकारी से पहले से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

किसी संरक्षित पेड़ को काटने की मंजूरी, बदले में पेड़ लगाने (कम्पेन्सेटरी प्लांटेशन) की शर्त से जुड़ी होगी। प्रस्तावित नियमों के तहत, आवेदन करने वाले को काटे गए पेड़ों की संख्या से 10 प्रतिशत ज्यादा पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आवेदन करने वाला पेड़ नहीं लगा पाता है, तो उसे सरकार के पास तय रकम जमा करनी होगी। इसके बाद सरकार उस पैसे का इस्तेमाल पेड़ लगाने के कामों में करेगी।

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए तय सर्विस या अनुभव की शर्त में दो साल की छूट को भी मंजूरी दी। हालांकि सरकार ने राज्य के बजट में इस छूट का ऐलान किया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी न मिलने की वजह से जरूरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था।

जो कर्मचारी पिछले तीन सालों में इस फायदे का लाभ नहीं उठा पाए हैं, वे अब लागू शर्तों के तहत इस छूट के लिए पात्र होंगे।कैबिनेट के ये फैसले आने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने की संभावना से पहले आए हैं।

--आईएएनएस

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