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पंजाब के किसानों को बड़ी राहत: पीएम-आरकेवीवाई के तहत 254.20 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब के किसानों को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत मूल मंजूरी की दूसरी किस्त के रूप में 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।
 

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब के किसानों को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत मूल मंजूरी की दूसरी किस्त के रूप में 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में राज्य की वार्षिक कार्य योजना के तहत कुल 98.44 करोड़ रुपए के सात नए कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी।

पंजाब के मोहाली जिले के बदरपुर गांव में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंत्री ने यह भी घोषणा की कि उर्वरकों की कालाबाजारी और उर्वरक खरीद के साथ अन्य उत्पादों को जबरन टैग करने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने नकली कीटनाशकों और अन्य घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त नए कीटनाशक कानून को लागू करने की भी घोषणा की। इन उपायों के साथ-साथ, उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले 10,000 हेक्टेयर में किए जा रहे एक नए हरित अमोनिया परीक्षण के बारे में भी जानकारी दी।

राजनीतिक मतभेदों से ऊपर किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें भले ही अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जा रही हों, लेकिन किसानों के प्रति उनकी साझा जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य पंजाब के किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार करना होना चाहिए।

राज्य की वार्षिक कार्य योजना में शामिल ये परियोजनाएं पंजाब भर में कृषि विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। स्वीकृत धनराशि से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और राज्य के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लाभ के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों पर उर्वरक आयात किए और किसानों को आवश्यक कृषि इनपुट किफायती दरों पर उपलब्ध कराने और उनके उपयोग से लाभ उठाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान की - ये धोखाधड़ी वाले कृषि इनपुट थे।

उन्होंने यह भी कहा कि नकली उर्वरकों, मिलावटी बीजों और घटिया कीटनाशकों से जड़ से निपटने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के तहत देश भर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को घटिया और धोखाधड़ी वाले कृषि उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करना है।

कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने हरित अमोनिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा। उन्होंने किसानों को बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक का परीक्षण कर रही है, जिसमें यूरिया के विकल्प के रूप में हरित अमोनिया का उपयोग किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है, तो इस पहल से किसानों को काफी लाभ हो सकता है क्योंकि यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की सेहत को नुकसान हो रहा है।

चौहान ने यह भी कहा कि केवल गेहूं-धान की फसल चक्र पर निरंतर निर्भरता न तो मिट्टी की सेहत के लिए फायदेमंद है और न ही दीर्घकालिक रूप से किसानों की आय में सुधार के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने छोटे किसानों को फसल की खेती के साथ-साथ फल और सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को मिलाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

--आईएएनएस

एमएस/