तमिलनाडु में ऑटो रिक्शा किराए में संशोधन पर 23 सितंबर को जन परामर्श

चेन्नई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु परिवहन विभाग ने राज्य भर में ऑटो रिक्शा किराए में संशोधन के सरकारी कदम के तहत जिला कलेक्टरों को 23 सितंबर को जन परामर्श बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इन बैठकों में ऑटो रिक्शा यूनियनों, उपभोक्ता संगठनों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, और सरकार द्वारा संशोधित किराया संरचना को अंतिम रूप देने से पहले उनके विचारों पर विचार किया जाएगा।

तमिलनाडु में लगभग 3.46 लाख पंजीकृत ऑटो रिक्शा हैं।

वर्तमान में लागू किराए 2013 में निर्धारित किए गए थे और चालकों के संघों द्वारा संशोधन की बार-बार मांग के बावजूद अपरिवर्तित रहे हैं।

मौजूदा संरचना के तहत, यात्रियों से पहले 1.8 किलोमीटर के लिए 25 रुपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 12 रुपए लिए जाते हैं।

ऑटो रिक्शा यूनियनों का तर्क है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि और रखरखाव, बीमा, पुर्जों और अन्य आवश्यक खर्चों में वृद्धि के कारण मौजूदा दरें अब व्यवहार्य नहीं हैं। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम किराया बढ़ाकर 45 रुपए किया जाए और यात्रियों से प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 20 रुपए का शुल्क लिया जाए।

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने जिला प्रशासनों से कहा है कि वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले उपभोक्ता समूहों और अन्य हितधारकों से परामर्श करें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक ऐसी किराया संरचना तैयार करना है जो चालकों की आजीविका की रक्षा करे और यात्रियों पर अनुचित वित्तीय बोझ न डाले।

तमिलनाडु प्रगतिशील उपभोक्ता केंद्र के अध्यक्ष सदागोपन ने सरकार से परामर्श प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और संशोधित किराए की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द निर्णय लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी आयुध पूजा और दीपावली त्योहारों के दौरान यात्रियों की मांग बढ़ने की संभावना है।

ऑटो-रिक्शा यूनियनों द्वारा उठाई गई मांग का समर्थन करते हुए सदागोपन ने न्यूनतम किराया 45 रुपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 20 रुपए अतिरिक्त प्रस्तावित किया।

उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यात्रियों और चालकों के बीच विवादों को रोकने के लिए कड़े नियामक उपायों की भी मांग की। उन्होंने सरकार से सभी ऑटो-रिक्शा में डिजिटल किराया मीटर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को अनिवार्य करने का आग्रह किया। इन उपायों से किराए की सटीक गणना करने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और अधिकारियों को अनुपालन की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा निर्णय की घोषणा से पहले जिला स्तरीय बैठकों में प्राप्त सुझावों की जांच करने की उम्मीद है। इस संशोधन से लाखों यात्री और चालक प्रभावित होंगे जो अपनी दैनिक यात्रा और आजीविका के लिए ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं।

--आईएएनएस

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