पश्चिम बंगाल में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, 100 इंडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की तैयारी

कोलकाता, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री इंद्रनील खान ने 'खेलो इंडिया' स्कीम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों को मिलने वाली बढ़ी हुई मदद की तारीफ की है और कहा है कि इससे राज्य से और ज्यादा टॉप-लेवल के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी।

खेलो इंडिया प्रोग्राम से पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट्स को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हर विधानसभा को 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार 100 इनडोर स्पोर्ट्स एरीना बनाने की योजना बना रही है।

इंद्रनील खान ने उम्मीद जताई कि खेलो इंडिया स्कीम से राज्य में एथलीटों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। हम 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने पोडियम फिनिश भी बढ़ा रहे हैं। इस विजन को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया एथलीटों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक शानदार स्कीम है।

उन्होंने कहा कि यह स्कीम एथलीटों को प्रोफेशनल कोचिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एक्सपोजर के साथ जमीनी स्तर से प्रोफेशनल स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है।

इस बढ़े हुए बजट के साथ यह स्कीम भारत में खिलाड़ियों को बड़ा बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार ने समाज से ड्रग्स की बुराई को खत्म करने की कोशिश में ‘नशा मुक्त भारत’ प्रोग्राम भी शुरू किया है।

केंद्र सरकार की ‘नशा मुक्त भारत’ पहल के बारे में बात करते हुए खेल मंत्री इंद्रनील खान ने कहा, "यह पहल युवाओं में नशा मुक्त, स्वस्थ जिंदगी जीने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएगी। इससे देश को हर फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी।"

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 के समय के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज्यादा मदद देने को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं के विकास और देश बनाने के लिए खेलों की ताकत का इस्तेमाल करने के सरकार के वादे को फिर से पक्का किया गया है।

आजादी के बाद यह देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है। देश के युवाओं की खेलों के प्रति उम्मीदों को एक बड़ा बढ़ावा मिला है और आने वाले दशक में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा।

मंजूर किया गया खर्च पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग आठ गुना है, जो सरकार के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि वह स्पोर्ट्स को युवाओं के विकास, देश बनाने और भारत को दुनिया भर में स्पोर्ट्स की महाशक्ति बनाने का आधार बनाए।

इस नई स्कीम को हर टैलेंटेड युवा भारतीय के लिए स्कूल के खेल के मैदानों और गांव के स्पोर्ट्स फील्ड से लेकर ओलंपिक पोडियम तक एक आसान रास्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी स्पोर्ट्स टैलेंट जगह, आर्थिक बैकग्राउंड या मौके की कमी की वजह से अनदेखा न रह जाए।

नई खेलो इंडिया स्कीम में एक पूरा एथलीट डेवलपमेंट का रास्ता भी शामिल है, जिसका मकसद युवा खिलाड़ियों को टैलेंट पहचानने के स्टेज से लेकर साइंटिफिक ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और ओलंपिक की तैयारी तक सपोर्ट करना है।

नई खेलो इंडिया योजना के साथ-साथ सरकार ने 2026-31 की अवधि के लिए 'नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स को सहायता' योजना को भी मजबूत करने की मंजूरी दी है।

यह योजना कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, अंतरराष्ट्रीय अनुभव, कोचिंग कैंप, विदेशी विशेषज्ञों की भागीदारी और बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए फंडिंग के जरिए भारतीय एथलीटों और टीमों की मदद करेगी। यह ग्लोबल साउथ के देशों के साथ खेल सहयोग का भी समर्थन करेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देगी।

नई खेलो इंडिया योजना भारत के खेल भविष्य में किए गए अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। यह सिर्फ एक खेल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा भारतीयों को अवसर, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता के साथ सशक्त बनाने का एक राष्ट्रीय मिशन है।

इस योजना का लक्ष्य चैंपियन तैयार करना, फिटनेस की संस्कृति को प्रेरित करना, भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना और 'विकसित भारत 2047' के विजन की ओर बढ़ते हुए देश को दुनिया के प्रमुख खेल देशों में शामिल करना है।

--आईएएनएस

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