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पीएम मोदी पूर्वोत्तर के विकास, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार को देते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता : अमित शाह

ईटानगर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की चार बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
 

ईटानगर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की चार बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

इसमें शिक्षा, कौशल विकास और क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों को देश का 'पहला गांव' घोषित किया है। सरकार इन गांवों में स्वास्थ्य सेवा, बिजली, शिक्षा और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इनका सर्वांगीण विकास कर रही है।

उन्होंने कहा कि 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (वीवीपी) को देशभर के सीमावर्ती गांवों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, "पहले इन गांवों को देश का 'आखिरी गांव' कहा जाता था। पीएम मोदी ने इस सोच को बदल दिया और इन गांवों को देश के 'पहले गांव' का दर्जा दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए विकास के मामले में इन गांवों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हमने इस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के उन गांवों से की, जो चीन की सीमा से लगे हैं। शनिवार को ईटानगर में इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई।"

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद पूरे देश में पूर्वोत्तर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रमुख राजदूत बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे।

उन्होंने बताया कि 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' के तहत, 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों के लिए 'मोबाइल मेडिकल यूनिट्स' (चल चिकित्सा इकाइयां) रवाना की गई हैं। इन इकाइयों में सोलर पैनल लगे हैं और इनमें टेलीमेडिसिन के लिए जरूरी सभी सर्वर मौजूद हैं।

उन्होंने बताया, "इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में एआई-आधारित पोर्टेबल टीबी स्क्रीनिंग, डिजिटल एक्‍स-रे सुविधा, ईसीजी मशीनें और आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण भी उपलब्ध हैं।"

गृह मंत्री ने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से, पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) का कोई भी राज्य या राजधानी शहर ऐसा नहीं बचा है, जो रेल और हवाई सेवाओं से न जुड़ा हो।

उन्होंने कहा, "आजादी के बाद के 80 वर्षों में पूर्वोत्तर ने कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बड़ा विस्तार देखा है- चाहे वह सड़क, हवाई मार्ग, रेलवे हो या अब जलमार्ग। कनेक्टिविटी से जुड़े ये सभी बड़े विकास कार्य पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए हैं। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।"

उन्होंने कहा कि क्या अरुणाचल प्रदेश दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता? अरुणाचल प्रदेश में राज्य के बाहर से दूध का एक लीटर भी नहीं आना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'यही बात अंडे, मछली और मांस पर भी लागू होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से हम कम से कम 32,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।'

उन्होंने बताया कि शनिवार को अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' (राष्ट्रपति का सम्मान) से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, अरुणाचल प्रदेश देश का 17वां राज्य बन गया है, जिसकी पुलिस को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। 'यह अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है।'

गृह मंत्री शाह ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को आत्मनिर्भरता को अपना मुख्य लक्ष्य बनाते हुए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसमें मत्स्य पालन सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए सहकारिता आंदोलन का लाभ उठाया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अरुणाचल पूरे देश में दो कारणों से जाना जाता है। पहला, यह वह भूमि है जहां सूर्य की पहली किरणें भारत में पहुंचती हैं। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल भगवान परशुराम का निवास स्थान भी है।"

रविवार को गृह मंत्री शाह द्वारा शुरू की गई पहलों में 'मिशन शिक्षित अरुणाचल - चरण II', बिजली विकास परियोजनाएं, ग्रामीण सड़क विकास कार्य और 11 सीमावर्ती जिलों में 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' (वीवीपी) के तहत 199 परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वीवीपी के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य देश के सभी सीमावर्ती गांवों का विकास करना है, ताकि लोगों को बेहतर आजीविका के अवसरों और सुविधाओं की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने से रोका जा सके।

उन्होंने कहा, "सीमावर्ती गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। यदि ग्रामीण आर्थिक और अन्य रूपों में सशक्त होते हैं, तो उनकी जीवनशैली बदलेगी और उनकी खुशहाली बढ़ेगी।"

उन्होंने बताया कि भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उगाई गई उपज की मार्केटिंग (बिक्री) को आसान बनाने में भी मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "चूंकि सेना और आईटीबीपी के जवान स्थानीय स्तर पर उगाई गई फसलों और खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सीमावर्ती गांवों के साथ उनके भावनात्मक संबंध और मजबूत हो रहे हैं।"

इससे पहले, ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने और उसे संबोधित करने के बाद, गृह मंत्री शाह ने 'अरुणाचल प्रदेश सहयोग विजन डॉक्यूमेंट 2047' जारी किया और सहकारी क्षेत्र में योगदान देने वालों को 'सहयोग पुरस्कार' प्रदान किए।

उन्होंने 'सरस मेले' का भी उद्घाटन किया और ग्रामीण विकास को मजबूत करने तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने की पहल के तहत एक 'मोबाइल मेडिकल वैन' को हरी झंडी दिखाई।

गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई चार प्रमुख विकास पहलों में 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाला 'मिशन शिक्षित अरुणाचल - चरण II'; 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाला 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम'; और 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाला 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम' शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 199 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 'मिशन सुरक्षा' की भी शुरुआत की।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम