विधानसभा चुनाव से ही मणिपुर में लौटेगी शांति और सामान्य स्थिति: कांग्रेस

इंफाल, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। मणिपुर कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति तभी बहाल हो सकती है, जब विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।

मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 60 सदस्यीय विधानसभा को भंग कर जनता से नया जनादेश लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ताजा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार ही राज्य की मौजूदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटते हुए शांति, सामान्य स्थिति और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बहाल कर सकेगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां देशभर में लोग नए साल का स्वागत खुशी और उत्साह के साथ कर रहे हैं, वहीं मणिपुर के लोग मौजूदा हालात के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस लंबे समय से विधानसभा भंग कर नए चुनाव की मांग कर रही है। यही राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने का एकमात्र रास्ता है।” केशम मेघचंद्र सिंह खुद भी कांग्रेस के विधायक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जातीय हिंसा को खत्म करने और जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं व शिकायतों को दूर करने में पूरी तरह विफल रही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि सरकार जनहित में फैसले लेती है, तो नया साल 2026 मणिपुर में शांति, सौहार्द, स्पष्टता और न्याय लेकर आएगा।

वहीं, भाजपा विधायक टोंगब्राम रोबिंद्रो सिंह ने कहा कि करीब दो साल के अंतराल के बाद राज्य सरकार ने लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन को पुनर्जीवित करने और विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से सरकार ने शिरुई लिली फेस्टिवल (20–24 मई, उखरुल), 10 दिवसीय संगाई पर्यटन महोत्सव (21–30 नवंबर), पांच दिवसीय संगाई फिल्म फेस्टिवल (24–28 नवंबर), तमेंगलोंग जिले में ऑरेंज फेस्टिवल और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 134वें डूरंड कप (30 जुलाई से) जैसे प्रमुख सांस्कृतिक व खेल आयोजनों का सफल आयोजन किया।

थांगा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए रोबिंद्रो सिंह ने सभी समुदायों से नए साल में मतभेद और गलतफहमियां भुलाकर शांति, सामान्य स्थिति और सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने में सहयोग करने की अपील की।

गौरतलब है कि लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद लिया गया था।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा निलंबित है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2027 तक है।

--आईएएनएस

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