मुख्यमंत्री यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों से डिजिटल आईडी पंजीकृत कराने का आग्रह किया

भोपाल, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को राज्य भर के किसानों से डिजिटल किसान आईडी के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी किसानों के घर-घर जाकर इस प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं, जो 20 अगस्त से शुरू हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी टीमें व्यक्तिगत रूप से किसानों से मिलकर उनकी डिजिटल पहचान बनाने में मदद कर रही हैं और सभी किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया।

यादव ने कहा कि किसान आईडी किसानों को एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रदान करेगी और कृषि संबंधी जानकारी और सरकारी सेवाओं तक समय पर और व्यक्तिगत पहुंच को सुगम बनाएगी।

उन्होंने एक बयान में कहा कि आधार कार्ड की तरह ही, किसान आईडी को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाओं तक समय पर, व्यक्तिगत और अत्यंत विश्वसनीय पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह आईडी किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है।

किसान आईडी को डिजिटल कृषि मिशन के तहत बनाया जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसे भूमि अभिलेख, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलें और प्राप्त लाभों सहित महत्वपूर्ण किसान संबंधी जानकारी से जोड़ा जाएगा।

एकीकृत डिजिटल पहचान से सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी सेवाओं तक पहुंच अधिक सुगम और विश्वसनीय होने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में पंजीकरण प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हुई, जिसमें जमीनी स्तर पर सरकारी टीमें किसानों की सहायता कर रही हैं। यादव ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में देखी जा रही डिजिटल क्रांति को कृषि क्षेत्र में भी लागू करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आई डिजिटल क्रांति ने डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और निर्बाध लेनदेन के माध्यम से हाल के वर्षों में शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।

डिजिटल कृषि मिशन में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल फसल अनुमान सर्वेक्षण और केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा डिजिटल पहलों को अपनाना शामिल है।

इस पहल के तहत राज्य सरकार ग्रामीण और व्यक्तिगत किसान स्तर तक किसान-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार कर रही है। किसान पहचान पत्र बनाने और डिजिटल फसल सर्वेक्षणों का परीक्षण करने के लिए पायलट परियोजनाएं पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में चलाई जा चुकी हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने अब घर-घर जाकर सहायता प्रदान करते हुए राज्य भर में किसान पहचान पत्र अभियान को लागू करना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री ने किसानों से पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

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