मेघालय सरकार ने 'वीआईपी कल्चर' पर लगाया अंकुश, सरकारी वाहनों पर 'नेम प्लेट्स' के नियमों को मंजूरी दी

शिलांग, 27 मई (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में सरकारी वाहनों पर नेम प्लेट के उपयोग को नियंत्रित करने वाले एक नियम को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम को साझा करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि यह कदम 'वीआईपी कल्चर' से संबंधित चिंताओं को दूर करने और सरकारी वाहनों के उपयोग में अधिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कैबिनेट ने मेघालय सरकार के सरकारी वाहनों पर नेम प्लेट्स के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी वाहनों पर सायरन, लाइट और अन्य सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की थी।

मुख्यमंत्री संगमा ने आगे कहा कि इसी के अनुरूप, परिवहन विभाग ने अब आधिकारिक नेम प्लेट्स लगाने के लिए अधिकृत विशिष्ट पदों की पहचान कर ली है और पदनाम के आधार पर एक मानक प्रारूप निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, नए स्वीकृत दिशानिर्देश मुख्य रूप से सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन और कुछ वैधानिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों पर लागू होंगे।

इस नियम से सरकारी वाहनों पर आधिकारिक पहचान प्रदर्शित करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने और अनधिकृत पट्टियों और चिह्नों के दुरुपयोग को रोकने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम मेघालय सरकार के सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

पिछले कुछ वर्षों में, देश के विभिन्न हिस्सों में आधिकारिक चिह्नों के दुरुपयोग, अनधिकृत रूप से पदनाम बोर्डों के प्रदर्शन और उन व्यक्तियों द्वारा वीआईपी विशेषाधिकारों के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं।

मेघालय सरकार ने पहले मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर बीकन लाइट, सायरन और अन्य विशेष विशेषाधिकारों के उपयोग से संबंधित नियमों को सख्त किया था।

कैबिनेट के नवीनतम निर्णय को उन सुधारों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है, जिनका उद्देश्य सत्ता के अनावश्यक प्रदर्शन पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल अधिकृत संवैधानिक, प्रशासनिक और वैधानिक पदधारियों को ही वाहनों पर आधिकारिक पहचान बोर्डों का उपयोग करने की अनुमति हो।

--आईएएनएस

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