महाराष्ट्र में सूखे के चलते सहकारी संस्थाओं के चुनाव टले, 304 तहसीलों में चुनाव पर रोक

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में खरीफ 2026 सीजन में व्यापक सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सूखा घोषित जिलों में सभी पात्र सहकारी समितियों के चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया है।

यह फैसला सहयोग विभाग ने मंगलवार देर रात सरकारी प्रस्ताव के जरिए घोषित किया। सूखा प्रबंधन संहिता 2016 के तहत मूल्यांकन और कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले 265 तहसीलों में ट्रिगर-1 की स्थिति की पहचान की थी। इसके बाद ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 के आकलन के आंकड़ों के बाद कुल संख्या बढ़कर राज्य भर में 304 सूखा प्रभावित तहसीलों तक पहुंच गई।

सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि गंभीर सूखे की स्थिति के कारण राजस्व, कृषि, पशुपालन, सहयोग, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति सहित विभिन्न सरकारी विभाग राहत कार्यों में भारी रूप से लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया जारी रखने से महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी जरूरी सूखा शमन प्रयासों से हट जाएंगे।

सरकार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और सदस्यों को काफी असुविधा होगी। सरकारी प्रस्ताव के तहत प्रभावित जिलों में अधिकांश सहकारी निकायों के चुनाव अगले आदेश तक मौजूदा चरण से रोक दिए गए हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है, जिसमें सहकारी हाउसिंग सोसायटी, कोई भी सहकारी समिति जहां हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से चुनाव कराने का आदेश दिया है और वे समितियां जहां सरकारी प्रस्ताव की तारीख से पहले ही चुनाव प्रक्रिया का नामांकन चरण शुरू हो चुका था।

सरकारी सूत्रों ने उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के चुनाव चल रहे थे। अहिल्यानगर में 21 सीटों में से 11 पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी 10 सीटों के लिए चुनाव लंबित था। 10 सीटों के चुनाव छह महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसी तरह सतारा डीसीसीबी में 21 में से नौ सीटें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं और अब 12 सीटों के चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने पहले ही 25 सितंबर और 14 अक्टूबर के सरकारी प्रस्तावों के तहत 304 प्रभावित तहसीलों के लिए व्यापक राहत पैकेज लागू किए हैं। इन उपायों में फसल ऋण पुनर्गठन, कृषि ऋण वसूली का निलंबन, कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में छूट, टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार का विस्तार शामिल है।

राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दिवाली से पहले सूखा प्रभावित जिलों के 1.50 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को अग्रिम के रूप में 5,000 रुपये देने की घोषणा की है।

--आईएएनएस

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