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महाराष्ट्र: 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन पर बढ़ेगी निगरानी, आयकर विभाग को मिलेगी जानकारी

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए या उससे अधिक के नगद लेन-देन की रिपोर्ट सीधे आयकर विभाग को देने की व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम उठाया है। इसका उद्देश्य जमीन और संपत्ति के लेन-देन में अधिक पारदर्शिता लाना है।
 

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए या उससे अधिक के नगद लेन-देन की रिपोर्ट सीधे आयकर विभाग को देने की व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम उठाया है। इसका उद्देश्‍य जमीन और संपत्ति के लेन-देन में अधिक पारदर्शिता लाना है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों पर अमल करते हुए शुक्रवार को 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स' (पंजीकरण महानिरीक्षक और मुद्रांक नियंत्रक) को आवश्यक सिस्टम अपग्रेड और प्रक्रियाएं लागू करने का निर्देश दिया।

आयकर कानून के प्रावधानों और 16 अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपए या उससे अधिक की नगद राशि (चाहे भुगतान की गई हो या प्राप्त की गई हो) से जुड़ी किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य है। इन निर्देशों के अनुरूप, 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स' के कार्यालय ने राज्य भर के सभी उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे हर महीने की 5 तारीख तक उन दस्तावेजों का विवरण जमा करें, जिनमें 2 लाख रुपए या उससे अधिक का नगद लेन-देन शामिल है।

इस प्रक्रिया को सरल और अधिक सटीक बनाने के लिए पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के 'आई-सरिता' सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं। दस्तावेज पंजीकरण के समय, ऑपरेटर यह अलग-अलग दर्ज कर सकेंगे कि खरीदार ने विक्रेता को कितनी राशि नगद में दी और कितनी राशि चेक के माध्यम से दी।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि इससे पंजीकरण के समय ही लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज हो जाएगा, जिससे बाद में जानकारी जुटाने के लिए अलग से मैन्युअल फॉलो-अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मंत्री ने कहा, "इस अपग्रेड किए गए सिस्टम की एक मुख्य विशेषता यह है कि यदि किसी एक लेन-देन में एक से अधिक खरीदार या विक्रेता शामिल हैं, तो प्रत्येक पक्ष के लिए अलग-अलग वित्तीय विवरण दर्ज किए जा सकते हैं। यह सिस्टम इस बात का अलग-अलग रिकॉर्ड रखेगा कि किस खरीदार ने कितनी राशि का भुगतान किया और किस विक्रेता को कितनी राशि प्राप्त हुई। इससे आयकर विभाग को हर पक्ष से जुड़े लेन-देन का सटीक डेटा भेजा जा सकेगा।"

उप-पंजीयक कार्यालय हर महीने की 5 तारीख तक 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन' (एसएफटी) रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजेंगे। मंत्री ने बताया कि इस रिपोर्ट में खरीदार और विक्रेता के नाम, पैन नंबर, कुल लेनदेन की राशि, नगद भुगतान की गई राशि, दस्तावेज (डीड) नंबर और पंजीकरण की तारीख शामिल होगी।

मंत्री बावनकुले ने कहा कि इस कदम से जमीन और संपत्ति के सौदों में नगद लेनदेन के बारे में अधिक सटीक डेटा मिलेगा, डेटा संग्रह में होने वाली गलतियां कम होंगी और कर अधिकारियों को दी जाने वाली एसएफटी रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। यह वित्तीय पारदर्शिता और सख्त कानूनी अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी