2027 का बिगुल : सुखबीर बादल का ऐलान, पंजाब के पानी और किसानों के हक की होगी रक्षा

मुक्तसर, 14 जनवरी (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बुधवार को 2027 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाते हुए घोषणा की कि उनकी पार्टी राजस्थान नहर के माध्यम से पंजाब के पानी को राजस्थान की ओर मोड़ने जैसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सभी वंचित किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन सहित चुनावी वादों की घोषणा की।

अकाली दल के अध्यक्ष ने पंजाब को बचाने की इच्छा रखने वाले सभी नेताओं से पार्टी में वापस आने की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने किसी भी तरह की नाराजगी या शिकायत के कारण पार्टी छोड़ी है, उन्हें पंजाब और उसकी आने वाली पीढ़ियों के हित में वापस लौट आना चाहिए।

माघी मेले में हजारों लोगों की उपस्थिति में आयोजित एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एसएडी प्रमुख ने पंथ के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 40 मुक्ताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पंजाबियों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने भीषण ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में पार्टी सम्मेलन में भाग लिया।

इस बात पर जोर देते हुए कि इस वर्ष की भागीदारी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बादल ने कहा, "ट्रैफिक में फंसने के कारण मुझे भी एक घंटे की देरी हो गई और सम्मेलन स्थत तक पहुंचने के लिए मुझे चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।"

उन्होंने कहा, "यह राज्य में बदलते रुझान का स्पष्ट संकेत है। पंजाबी आम आदमी पार्टी के शासन का अंत देखना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अपनी क्षेत्रीय पार्टी को वोट देने के लिए उत्सुक हैं।"

बादल ने कहा कि अगर "पंजाबी लोग पंजाब में अगली सरकार बनाने के लिए एसएडी को सत्ता में लाते हैं, तो वह गैंगस्टरों के राज को खत्म करने के अलावा किसान-समर्थक, गरीब-समर्थक और युवा-समर्थक योजनाएं शुरू करेगी।"

उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भूमिगत पाइप बिछाए जाएंगे, हटाए गए सभी लिफ्ट पंप दोबारा लगाए जाएंगे, जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा और नदी तल के किनारे खेती करने वाले सभी किसानों को भूमि अधिकार दिए जाएंगे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि व्यक्तिगत स्वामित्व को अलग करने के लिए मुफ्त "तकसीम" की जाएगी और साथ ही गांवों के 'लाल डोरा' के भीतर भूमि का पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।

--आईएएनएस

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