लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28 मई को दिल्ली विधानसभा की कार्यसूची का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28 मई को दिल्ली विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका 'विधान-चेतना' का पहला अंक लॉन्च करेंगे। साथ ही वह केंद्रीय विधानसभा (1924-1930) की कार्यवाही के 89 खंडों में प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रकाशन का भी विमोचन करेंगे।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक घटना भारत की समृद्ध संसदीय विरासत और उसके समकालीन विधायी विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधित्व करती है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह समारोह आधुनिक लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ संस्थागत इतिहास को संरक्षित करने की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम में दिल्ली के विधायी मामलों के मंत्री प्रवेश सिंह, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इतिहास के शिक्षक और विद्वान शामिल होंगे।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह दोहरा शुभारंभ शोधकर्ताओं, सांसदों और नागरिकों के लिए समान रूप से गहरा ऐतिहासिक और बौद्धिक महत्व रखता है।

केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही (1924-1930) के 89 खंडों के प्रकाशन ने स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय शासन के एक परिवर्तनकारी युग को सावधानीपूर्वक संग्रहित किया है, जिसमें प्रारंभिक भारतीय सांसदों की तीखी बहस और मूलभूत तर्कों को संरक्षित किया गया है।

इस ऐतिहासिक धरोहर के पूरक के रूप में 'विधान-चेतना' का शुभारंभ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर वर्तमान विधायी मामलों, संवैधानिक शासन और लोकतांत्रिक प्रथाओं के विश्लेषण के लिए समर्पित एक नए बौद्धिक मंच की शुरुआत करेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय विधान सभा की कार्यवाही (1924-1930) के ऐतिहासिक संकलन के साथ 'विधान-चेतना' का शुभारंभ भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय विरासत को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कहा कि ऐतिहासिक विद्वता और समकालीन विधायी चिंतन को एक साथ लाकर वह सूचित लोकतांत्रिक संवाद, संस्थागत स्मृति और संसदीय परंपराओं के साथ सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

--आईएएनएस

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