कर्नाटक भाजपा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कथित हमले की न्यायिक जांच की मांग की

बेंगलुरु, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उन कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की, जिन्हें कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमले की न्यायिक जांच की भी मांग की।

बेंगलुरु में भाजपा के राज्य मुख्यालय जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया। ये कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे और कथित केपीएससी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "सरकार ने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और कथित हमले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।"

रवि ने आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार के कथित तौर पर लापता होने के मामले में भी सरकार से सवाल किया। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी जांच कर रहा है।

उन्होंने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि अधिकारी के ठिकाने के बारे में वे अलग-अलग बयान दे रहे हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं।

पार्क की जमीन के कथित बदलाव से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए रवि ने कहा कि यह एक 'दुखद बात' है कि सरकार उसी मकसद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए पार्क बनाए गए थे।

रवि ने आरोप लगाया, "गोमल जमीनें खत्म हो गई हैं और झीलें भी खत्म हो गई हैं। अब सरकार की नजर पार्कों पर है।"

रवि ने कहा कि बेंगलुरु में लालबाग और कब्बन पार्क जैसे बड़े पार्क बनाने की क्षमता नहीं है, जिन्हें दशकों पहले विकसित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा पार्कों को भी बचाने में नाकाम रही है।

रवि ने कहा, "यह दुखद है कि रियल एस्टेट माफिया के लालच के कारण पार्क और खेल के मैदान सुरक्षित नहीं रहेंगे।"

वोटर लिस्ट के मुद्दे पर रवि ने कहा कि असली वोटरों के नाम नहीं हटाए जाने चाहिए, जबकि अयोग्य या अवैध वोटरों के नाम शामिल नहीं किए जाने चाहिए।

उन्होंने अयोग्य वोटरों की स्थिति को वैध बनाने के लिए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी।

रवि ने कहा, "असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और अवैध वोटरों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को अवैध वोटरों को वैध बनाने के लिए पीआरसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।"

--आईएएनएस

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