बीआरएस को बचाने के लिए पानी का विवाद पैदा कर रहे केसीआर : सीएम रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 1 जनवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) अपनी पार्टी को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पानी का विवाद पैदा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केसीआर पर क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का नाम लेकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने बीआरएस अध्यक्ष केसीआर पर सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर फंड की हेराफेरी के बारे में सवालों से बचने के डर से राज्य विधानसभा से गैरमौजूद रहने का भी आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री एक बैठक में बोल रहे थे, जहां राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों, अन्य जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सिंचाई परियोजनाओं और नदी जल मुद्दों पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया।

यह पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्रियों और विधायकों को राज्य विधानसभा में सिंचाई और नदी जल मुद्दों पर बहस के दौरान विपक्षी बीआरएस के हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार करने के लिए किया गया था।

मुख्यमंत्री ने केसीआर को राज्य विधानसभा में आने और बहस में हिस्सा लेने की चुनौती दी।

रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि तेलंगाना आंदोलन मुख्य रूप से पानी के अधिकारों के लिए था। उन्होंने कहा, "अगर बीआरएस के 10 साल के शासन के दौरान कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता, तो तेलंगाना ने बहुत ज्यादा तरक्की की होती।"

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश को 811 टीएमसी कृष्णा नदी का पानी आवंटित किया गया था और बंटवारे के बाद, आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी और तेलंगाना को 299 टीएमसी पानी दिया गया। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के लिए 299 टीएमसी पानी स्वीकार करते हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने कहा, "केसीआर के हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए 66 प्रतिशत और तेलंगाना के लिए 34 प्रतिशत पानी का हिस्सा स्वीकार किया।"

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि अगर कृष्णा नदी के बहाव का विश्लेषण किया जाए, तो तेलंगाना को इसके पानी का 71 प्रतिशत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "केसीआर ने इस संबंध में मजबूत तर्क नहीं दिए। आज कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड कह रहा है कि केसीआर ने 299 टीएमसी पानी स्वीकार किया था।"

रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों और राज्य विधानसभा उपचुनावों में हार के बाद बीआरएस का अस्तित्व ही खतरे में है।

--आईएएनएस

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