56 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

बेंगलुरु, 11 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 56 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने भी उठाया जाएगा।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान परमेश्वर ने कहा कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर संरक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा, "जब पड़ोसी राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्नाटक को भी ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती।"

परमेश्वर ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को आरक्षण बढ़ाने के फैसले के साथ ही केंद्र सरकार से इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी करनी चाहिए थी। उनके अनुसार, यदि ऐसा किया गया होता तो मौजूदा स्थिति पैदा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाएं पहले से ही अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं और आरक्षण विवाद के कारण स्थिति और जटिल हो गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सूखा राहत सहायता की मांग पर परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने दो सप्ताह से अधिक समय पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक मुलाकात का समय नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मैसूर दौरे के दौरान मुलाकात की कोशिश का कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से तय रहेगा। सरकार उचित समय पर अलग से मुलाकात का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति मिलने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर निर्णय लिया जाएगा।

सूखे की स्थिति के बीच किसानों की आत्महत्या के मामलों पर परमेश्वर ने कहा कि इस वर्ष ऐसे मामलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही है। उन्होंने कहा कि चार-पांच साल पहले सैकड़ों और हजारों मामले सामने आते थे, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या घटी है।

सरकार ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया है और किसानों को ऋण वसूली के दबाव से राहत देने के लिए छह महीने तक कर्ज की किस्तें टालने का निर्णय भी लिया है।

हालांकि उन्होंने निजी उधारी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे लेन-देन में आमतौर पर कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, जिससे सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। निजी साहूकारों की ओर से दबाव बनाए जाने पर कर्ज लेने वाले लोग गंभीर मानसिक तनाव में आ सकते हैं।

दूध, दही और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के सवाल पर परमेश्वर ने कहा कि सरकार मूल्य वृद्धि का बचाव नहीं कर रही है, लेकिन कर्नाटक को केंद्र से उसके हिस्से की वित्तीय सहायता और अनुदान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है तो राज्य पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सकता है और कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता भी कम होगी। परमेश्वर ने कहा कि डीजल और कृषि से जुड़े अन्य खर्चों में वृद्धि का असर किसानों पर पड़ा है। इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन में भी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि दुग्ध उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक संकट में न फंसें। इसी कारण हाल ही में दूध के दामों में संशोधन किया गया।

हालांकि उन्होंने माना कि कीमतों में बढ़ोतरी से शहरी उपभोक्ताओं और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि दही पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है और कर से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है।

--आईएएनएस

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