इथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही कर्नाटक सरकार: भाजपा

बेंगलुरु, 9 नवंबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य के अहम मुद्दों को सुलझाने के बजाय इथेनॉल मिश्रण विवाद का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा केंद्र सरकार को निशाना बनाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए किया जा रहा है।

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक ने राज्य सरकार के ऐसे परीक्षण करने के अधिकार और क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उन्होंने आरोप लगाया, "मंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी राज्य से जुड़े मुद्दों को हल करना है। दूध, पीने के पानी, भोजन और सब्जियों में मिलावट को लेकर चिंताएं हैं। उन्हें पहले इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए। इसके बजाय वे केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं।"

कर्नाटक सरकार की परीक्षण प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए अशोक ने पूछा कि क्या राज्य के पास पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता और इथेनॉल के मिश्रण की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं।

उन्होंने कहा, "क्या राज्य सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं? राज्य सरकार के पास ऐसी जांच के लिए कोई विशेष प्रयोगशाला नहीं है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके पास ऐसे मामलों की जांच करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और मशीनरी है। राज्य सरकार को केंद्र के काम में दखल देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इथेनॉल मिश्रण का मुद्दा केवल इसलिए उठा रही है ताकि राहुल गांधी को यह दिखाया जा सके कि वह केंद्र सरकार का मुकाबला कर रही है।

अशोक ने हाल ही में कीमतों और किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नड़ राज्योत्सव और दीपावली जैसे त्योहारों के मौसम में लोगों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि दूध, दही, घी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, और परिवहन का किराया भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के कामकाज पर निराशा जताई है।

उन्होंने आरोप लगाया, "पिछले एक साल से मैं इस बात को उठा रहा हूं कि कैसे पूरे राज्य में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। सड़कें गड्ढों से भरी हैं, राज्य के कई हिस्सों में सूखा और पीने के पानी की कमी है, और किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। इन मुद्दों को हल करने के बजाय, सरकार कीमतें बढ़ा रही है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है।"

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए, अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बड़े पैमाने पर फैल गई है। उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों को जन कल्याण की तुलना में अपने कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाने की ज्यादा चिंता है।

हसन जिले में एक डिप्टी कमिश्नर और एक मौजूदा मंत्री के खिलाफ 75 लाख रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप कर्नाटक में प्रशासन की स्थिति को दर्शाते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "कर्नाटक में आप कहीं भी चले जाएं, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता।"

कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के फ्यूल स्टेशनों पर सप्लाई होने वाले ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच करने के लिए 'ऑपरेशन निखार' शुरू किया। इसका मकसद यह देखना था कि क्या फ्यूल स्टेशन 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (ई20) की अनिवार्य सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं।

बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित कई जिलों से प्रमुख तेल कंपनियों के ईंधन के नमूने लिए गए।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त/आईएसओ-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में की गई जांच से पता चला कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक थी।

कुछ नमूनों में यह मात्रा काफी ज्यादा पाई गई, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) के पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत। अन्य कंपनियों के पेट्रोल में यह मात्रा 25.5 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत के बीच थी।

तेल कंपनियों और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा अपनाई गई जांच पद्धति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये नतीजे 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर, 2005' और 'मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस, 2024' के तहत तय कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं निकाले गए हैं।

--आईएएनएस

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