कर्नाटक: आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, भाजपा ने मानदेय पर सीएम से लिखित आश्वासन की मांग की
बेंगलुरु, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात चलने वाला विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मांग की है कि कांग्रेस सरकार, मासिक मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की उनकी मांग पर तुरंत लिखित आश्वासन दे और बिना किसी और देरी के उनकी जायज मांगों को पूरा करे।
आशा वर्कर, जो 24 घंटे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने तब तक अपना आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है, जब तक कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उन्हें लिखित आश्वासन नहीं दे देते। कड़ाके की ठंड के बावजूद ये वर्कर अपने छोटे बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कोई व्यवस्था न होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को सड़क पर ही सोना पड़ रहा है।
शुक्रवार को एक बयान में, अशोक ने कांग्रेस सरकार पर आशा वर्करों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया और उनके आंदोलन के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाया है।
उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह कहकर उनकी मांग को खारिज कर दिया कि मांगी गई रकम बहुत ज्यादा है और उन्हें हवा में नहीं रहना चाहिए।
अशोक ने सरकार के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई, जिसमें बेलगावी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद राज्य का बजट पेश किए जाने तक इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान और टालमटोल की नीतियां आशा वर्करों के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये को दर्शाती हैं, जो पूरे राज्य में लोगों की भलाई के लिए दिन-रात अथक काम करती हैं।
उन्होंने कहा कि जिन वर्करों को पहले सरकार ने आश्वासन दिया था, वे उन वादों को पूरा न किए जाने से निराश हैं। अब उन्हें एक बार फिर सड़कों पर उतरने और अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
यह बताते हुए कि आशा वर्कर दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाती हैं, अशोक ने कहा कि सरकार को बार-बार बहाने बनाकर उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत लिखित आश्वासन दे और उनकी जायज मांगों को पूरा करे।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी आशा वर्करों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वे वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे।
प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'कृष्णा' में शिवकुमार से मुलाकात की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री यू.टी. इस मौके पर खादर, कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के. सोमशेखर यादगीर, डी. नागलक्ष्मी और अन्य लोग मौजूद थे।
बैठक के बाद शिवकुमार ने बताया कि लगभग 41,000 आशा वर्कर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। उन्होंने उनसे सरकार पर भरोसा रखने और अपने घर वापस जाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि आशा योजना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी, तब मानदेय 200 रुपए तय किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार 5,000 रुपए दे रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
शिवकुमार के अनुसार, पहले यह सहमति बनी थी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के योगदान के बराबर राशि देगी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5,000 रुपए के अलावा, उनके काम के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दे रही है। इस तरह उन्हें कुल मिलाकर लगभग 8,000 रुपए मिल रहे हैं।
आशा वर्कर लगभग 15,000 रुपए के मासिक मानदेय की मांग कर रही थीं। शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने इस मांग के वित्तीय असर के बारे में समझाया है, जिसमें यह भी शामिल है कि सरकार की जिम्मेदारी अन्य वर्गों की मांगों को पूरा करने की भी है।
उन्होंने कहा कि मैंने उनसे हम पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मैं इस मामले पर वित्त विभाग और अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चर्चा करूंगा। मैंने उनसे अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने के लिए कहा है।
आशा वर्करों के योगदान को मानते हुए शिवकुमार ने कहा कि अपनी मांगें होने के बावजूद वे लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने उनसे घर वापस जाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी।
--आईएएनएस
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