'बजट फाइलों' को लेकर राजस्थान के मंत्री ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया

जयपुर, 14 नवंबर (आईएएनएस)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 'बजट फाइलों' वाली वीडियो सीरीज पर तीखा पलटवार किया है।

पिछली कांग्रेस सरकार पर 'जल जीवन मिशन' को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा कि गहलोत अब उस योजना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उनके अपने कार्यकाल के दौरान ही भारी अनियमितताएं थीं।

गहलोत की आलोचना को विडंबनापूर्ण बताते हुए मंत्री ने एक हिंदी कहावत का जिक्र किया, "सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली"। उन्होंने कहा कि अपने खुद के प्रशासन के रिकॉर्ड को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अब मौजूदा सरकार को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।

चौधरी ने आरोप लगाया कि 2018 से 2023 के बीच 'जल जीवन मिशन' को लागू करने में हुई बड़े पैमाने की अनियमितताओं के कारण राजस्थान की छवि खराब हुई है।

उन्होंने दावा किया कि इस योजना में गंभीर अनियमितताएं देखी गईं, जैसे कि कागजों पर पाइपलाइन बिछाना दिखाया गया जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ, पानी की टंकियां तो बनाई गईं लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं दिए गए, और बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ।

उन्होंने आगे बताया कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को जेल भी जाना पड़ा था।

चौधरी के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था।

मंत्री ने दावा किया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस योजना के तहत आवंटित 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं हो पाई (लैप्स हो गई) और तय समय-सीमा भी निकल गई थी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया और बाद में फंड का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया, जिससे इस मिशन को नई गति मिली।

चौधरी ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है और अब तक 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा चुकी है।

गहलोत पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासन के दौरान पाइपलाइनें कथित तौर पर केवल कागजों पर ही क्यों बिछाई गईं, पानी की टंकियों को सप्लाई नेटवर्क से क्यों नहीं जोड़ा गया, और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

जल सुरक्षा की दिशा में भजनलाल सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य, राजस्थान को जल संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

उन्होंने बताया कि 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' के तहत 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यमुना जल समझौते और किशाऊ बांध समझौते के जरिए अतिरिक्त जल संसाधन जुटाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जिससे शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अपने पलटवार को समाप्त करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने 'जल जीवन मिशन' को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने दिया, जबकि भजनलाल शर्मा सरकार इस योजना को फिर से पटरी पर लाने और इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

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