गृह मंत्री अमित शाह ने सर क्रीक सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की, 'स्मार्ट बॉर्डर' और 'घुसपैठ-मुक्त नीति' की पुष्टि की

भुज, 30 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात के कच्छ जिले के संवेदनशील सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा ढांचे का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन और घुसपैठ-विरोधी उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

इस दौरे के दौरान, शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की, सीमा प्रतिष्ठानों का दौरा किया और अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट दलदली क्रीक क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था का आकलन किया।

उन्होंने कहा कि 'स्मार्ट बॉर्डर' और 'घुसपैठ-मुक्त बॉर्डर' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।

गृह मंत्री ने भुज के पास बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट जी-7 का उद्घाटन भी किया और क्षेत्र में तैनात कर्मियों से बातचीत की।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम के कुछ हिस्सों में उपस्थित रहे।

अधिकारियों के अनुसार, शाह ने कैमरा आधारित निगरानी अवसंरचना सहित निगरानी प्रणालियों की समीक्षा की और सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की।

उनका यह दौरा कई सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का हिस्सा था।

हाल के दिनों में, शाह ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और ड्रोन, रडार और आधुनिक निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक 'स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट' की योजना की घोषणा की।

गुजरात दौरे के दौरान बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार अधिक प्रौद्योगिकी-उन्मुख सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण का काम प्रगति पर है और कहा कि पिछली सुरक्षा समीक्षाओं के दौरान क्षेत्र में कमजोरियों की पहचान किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

सर क्रीक और हरामी नाला क्षेत्र भारत की पश्चिमी सीमा के सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से हैं।

यह इलाका उथले नालों, दलदली भूमि और ज्वारीय जलमार्गों से बना है, जिनकी निगरानी करना कठिन है और घुसपैठ, तस्करी और अनधिकृत समुद्री आवागमन के खतरे के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से चुनौतियां पेश करता रहा है।

--आईएएनएस

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