गुजरात: सौर ऊर्जा अपनाना होगा आसान, परिवारों को सिर्फ 5 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा

गांधीनगर, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि तीन लाख से अधिक परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के परिवारों को स्थापना लागत का केवल 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के परिवारों को मात्र 5 प्रतिशत ही देना होगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत अतिरिक्त सब्सिडी पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है।

यह सब्सिडी 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले आवासीय छत पर लगे सौर पैनलों पर लागू होगी। केंद्र से मिलने वाली सहायता और लाभार्थी के अंशदान को घटाने के बाद शेष लागत राज्य सरकार वहन करेगी।

संशोधित व्यवस्था के तहत, सामान्य श्रेणी के परिवार को 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाने के लिए, जिसकी मानक लागत 54,000 रुपए है, 5,400 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार को 2,700 रुपए का भुगतान करना होगा।

केंद्र सरकार का योगदान 32,400 रुपए है, जबकि राज्य सरकार सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 16,200 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 18,900 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

2 किलोवाट के सिस्टम के लिए लाभार्थी का अंशदान सामान्य वर्ग के लिए 10,720 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 5,360 रुपए होगा।

केंद्र सरकार लागत में 62,800 रुपए का योगदान देती है, जबकि राज्य की सब्सिडी सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 33,600 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए 38,960 रुपए होगी।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगवाना अधिक किफायती बनाना और अधिक से अधिक परिवारों को पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम बनाना है।

राज्य सरकार के अनुसार, गुजरात में अब तक 14 लाख से अधिक परिवारों ने अपनी छतों पर सौर पैनल लगवाए हैं।

इनमें से 85 लाख से अधिक पैनल पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाए गए हैं, जिससे राज्य इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है।

इस योजना का उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से परिवारों को बिजली बिल कम करने में मदद करना है।

परिवार लागू व्यवस्थाओं के अधीन अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करके भी आय अर्जित कर सकते हैं।