सरकार ने कमर्शियल कोयला खदानों की नीलामी का 16वां दौर शुरू किया

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को यहां कमर्शियल कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर की शुरुआत की और साथ ही, पहले के दौर में नीलाम हुई छह कोयला खदानों के सफल बोलीदाताओं को कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) सौंपे।

तारा (संशोधित), मार्गो वेस्ट, मार्गो ईस्ट, मंडला साउथ, डोंगेरी ताल-II और पीकेसी के डिप साइड के लिए सीएमडीपीए (कोल माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स) पर हस्ताक्षर किए गए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सफल बोलीदाताओं में सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड, झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्यूब कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि इन छह खदानों में कुल मिलाकर लगभग 1,504 मिलियन टन का भूवैज्ञानिक भंडार है और इनकी संयुक्त पीक रेटेड क्षमता 11.62 एमटीपीए है। चालू होने पर, इनसे लगभग 1,984 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने, लगभग 1,743 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित होने और संबंधित कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में लगभग 15,700 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

16वें दौर में 25 कोयला ब्लॉक पेश किए गए हैं, जिनमें नौ कोयला-समृद्ध राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 21 पूरी तरह से खोजी गई और चार आंशिक रूप से खोजी गई खदानें शामिल हैं। इनमें से छह कोयला खदानें कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट (सीएमएसपी) के तहत और 19 माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (एमएमडीआर) के तहत पेश की गई हैं।

ये ब्लॉक अनुभवी खनन कंपनियों, नए आने वालों और टेक्नोलॉजी-आधारित उद्यमों के लिए खुले हैं। यह सब उदार कमर्शियल कोल माइनिंग फ्रेमवर्क के तहत किया जा रहा है, जिसमें अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है और कम अपफ्रंट पेमेंट की सुविधा है जिसे भविष्य के राजस्व हिस्से के साथ एडजस्ट किया जा सकता है।

इस दौर के लॉन्च के साथ, कमर्शियल कोल माइनिंग प्रोग्राम अब सोलह दौर पूरे कर चुका है। अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे नौ कोयला-समृद्ध राज्यों में कुल मिलाकर 47,500 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक राजस्व और 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश मिलने का अनुमान है।

नीलामी के लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भारत की विकास यात्रा में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कोयला देश की प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 55 प्रतिशत और बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उन्होंने कोयला उत्पादन में हुई ज़बरदस्त बढ़ोतरी पर ज़ोर दिया। उत्पादन लगातार दूसरे साल 1 अरब टन के आंकड़े को पार कर गया है, जो भारत के घरेलू कोयला सेक्टर की मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा में इसके बढ़ते योगदान को दिखाता है।

उन्होंने ज्यादा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और टेक्नोलॉजी-आधारित प्रक्रियाओं के जरिए कोयला सेक्टर में बदलाव लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और कमर्शियल कोयला माइनिंग में निवेश और ज्यादा भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के महत्व पर जोर दिया।

मंत्री ने देश के कोयला भंडार का कुशल और टिकाऊ इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए भारत के घरेलू कोयला संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने, उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने स्टेकहोल्डर्स से कमर्शियल कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।

--आईएएनएस

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