राजस्थान: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

जयपुर, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है।

एसीबी की टीम सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से जयपुर लेकर आई, जहां एसीबी मुख्यालय में डीआईजी ओम प्रकाश मीणा ने उनसे पूछताछ की।

इससे पहले जल जीवन मिशन घोटाले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका था।

इसी मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नौ अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि 2024 में शुरू हुई जांच में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीन अन्य अभी भी फरार हैं।

एसीबी के अनुसार, इस घोटाले में टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल जैसी कंपनियों ने कथित तौर पर फर्जी प्रमाण पत्र देकर ठेके हासिल किए।

अधिकारियों को इन गड़बड़ियों की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर कुछ चुनिंदा कंपनियों को दिए गए।

इसके अलावा 50 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के लिए अनिवार्य साइट निरीक्षण भी नहीं किया गया, जो पद के दुरुपयोग को दर्शाता है।

17 फरवरी को एसीबी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर समेत बिहार, झारखंड और दिल्ली में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी।

जांच में फर्जी बिलिंग, वित्तीय गड़बड़ियां और टेंडर प्रक्रिया में गंभीर नियमों के उल्लंघन सामने आए।

उसी दिन अग्रवाल के ठिकाने पर भी छापा मारा गया, जिसमें पीएचईडी के नौ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

उनके खिलाफ 18 फरवरी को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद वे कई हफ्तों तक फरार रहे और अब जाकर गिरफ्तार हुए हैं।

बताया गया है कि सुबोध अग्रवाल उस समय पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, जब यह कथित घोटाला हुआ।

एसीबी के अनुसार, अग्रवाल और अन्य आरोपियों ने करीब 960 करोड़ रुपए के फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा कर ठेके हासिल किए, जिससे करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया है।

फरवरी 2026 में एसीबी ने इस मामले में वरिष्ठ इंजीनियरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।

--आईएएनएस

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