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प्री-बजट बैठक: वित्त मंत्री सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से की बातचीत, विकास के अवसरों और नीतियों पर रहा फोकस

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के पक्षकारों के साथ प्री-बजट बैठक की। इसमें उन्होंने विशेषज्ञों और उद्योग के जानकारों से विकास के अवसरों और नीतियों के लेकर बातचीत की।
 

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के पक्षकारों के साथ प्री-बजट बैठक की। इसमें उन्होंने विशेषज्ञों और उद्योग के जानकारों से विकास के अवसरों और नीतियों के लेकर बातचीत की।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं, विकास के अवसरों और उन नीतिगत उपायों पर चर्चा करना था, जिन पर आगामी बजट में विचार किया जा सकता है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इनमें आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन मौजूद थे।

यह हालिया बैठक वित्त मंत्रालय की उस वार्षिक 'प्री-बजट' बैठकों का हिस्सा है, जिसका मकसद बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से सुझाव जुटाना है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लेकर हुई यह चर्चा, वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में इस सप्ताह की शुरुआत में हुए कई बैठकों का हिस्सा है।

इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों और पक्षकारों के साथ दूसरी 'प्री-बजट' बैठक की थी। इन चर्चाओं में ग्रामीण विकास को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और व्यापक अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बेहतर बनाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य पालन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उसी दिन, वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श के पहले दौर की अध्यक्षता की। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक आर्थिक रुझानों, विकास की संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं पर उनके विचार मांगे गए।

इसके अलावा, परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सरकार उद्योग निकायों के साथ भी बातचीत कर रही है।

हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ हुई बातचीत में, उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की, जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाया जा सके।

--आईएएनएस

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