'छिपा हुआ एजेंडा बताएं': हैदराबाद समिट में 'भारत-विरोधी' लोगों को बुलाने पर भाजपा ने कांग्रेस से सवाल पूछा

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी के उस 'छिपे हुए एजेंडे' पर सवाल उठाया, जिसके तहत उसने कथित 'भारत-विरोधी' लोगों को हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय 'भारत समिट 2026' में बुलाने की कोशिश की थी। हालांकि, यह कोशिश नाकाम रही।

राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार इक्वाडोर के पूर्व मंत्री गिलाउम लॉन्ग जैसे लोगों को एक मंच मुहैया कराने की कोशिश कर रही थी। खबरों के अनुसार, लॉन्ग को 2021 में अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 4,20,000 डॉलर मिले थे।

त्रिवेदी ने पूछा, "कांग्रेस और राहुल गांधी को देश को जवाब देना चाहिए! क्या हैदराबाद में 'भारत समिट 2026' बातचीत का एक मंच है, या फिर भारत-विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय मंच देने की कोशिश है?" यह सवाल तब पूछा गया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में आमंत्रित 315 वक्ताओं में से लगभग 115 को केंद्र सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया।

भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस समिट की आड़ में अपने 'भारत-विरोधी' एजेंडे के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से यह भी पूछा कि 'भारत-विरोधी' लोगों के लिए पार्टी के मन में इतना प्रेम क्यों है।

त्रिवेदी ने सवाल किया कि कांग्रेस ऐसे लोगों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों ला रही है? इससे किसी बड़े एजेंडे को लेकर गहरा संदेह पैदा होता है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की थी, जिसके तहत कार्यक्रम में आमंत्रित कुछ लोगों को देश में आने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए, एक स्पष्ट जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है।

प्रतिबंधित आमंत्रित लोगों में से कुछ की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करते हुए त्रिवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गिलाउम लॉन्ग से जुड़ी संस्था सीईपीआर को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 4,20,000 डॉलर मिले थे।

उन्होंने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी ने 2019 में हार्वर्ड में दिए एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में, ईजी ने एफईएमए के कथित उल्लंघन के मामले में 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' से जुड़ी बेंगलुरु की आठ जगहों पर तलाशी ली थी।

--आईएएनएस

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