स्वामित्व योजना के अंतर्गत हर घर या प्लॉट के लिए बनेंगे प्रॉपर्टी कार्ड: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांवों में बसे हुए क्षेत्रों की पहचान, स्वामित्व और दस्तावेजीकरण संबंधी खामियों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार की इस पहल के तहत शहर सरकार संपत्ति स्वामित्व अभिलेखों को अपडेट करने के लिए ड्रोन-सहायता प्राप्त सर्वेक्षण कर रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल न केवल भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेगी बल्कि ग्रामीणों को स्वामित्व का कानूनी प्रमाण और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। आबादी देह का शाब्दिक अर्थ है 'गांव का बसा हुआ क्षेत्र'। यह गांव की राजस्व सीमा के भीतर उस विशिष्ट भूमि क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां ग्रामीण आवास (मकान), खलिहान, गौशालाएं और अन्य सहायक संरचनाएं स्थित हैं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग ने अप्रैल 2022 में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने बताया कि अब तक 31 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और 25 गांवों के 'मैप 2.0' का सत्यापन करके सर्वे ऑफ इंडिया को भूमि पार्सल मानचित्र और भू-आधारित पहचान संख्या जारी करने के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली सरकार गांवों में आबादी देह भूमि का सर्वे शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य है कि गांव में जहां आबादी बसी है, वहां के घर, गलियां और इलाके ठीक तरीके से चिन्हित हों और उनका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि इस सर्वे के लिए ड्रोन और एरियल मैपिंग का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे ताकि नक्शों में दिखाई गई सीमाएं जमीन की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह मेल खाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हर घर या प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा। यह कार्ड मालिकाना हक का पक्का प्रमाण होगा। इससे वर्षों से चले आ रहे जमीन से जुड़े विवाद खत्म होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से बैंक से लोन लेना आसान होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही सरकार गांवों में सड़क, पानी, नाली और बिजली जैसी सुविधाओं की योजना को और बेहतर तरीके से लागू कर पाएगी। यह पहल ग्रामीणों के जीवन में भरोसा, स्थिरता और विकास लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

--आईएएनएस

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