पीके मिश्रा ने ग्लोबल साउथ में मजबूत रिसर्च-पॉलिसी पार्टनरशिप की अपील की

कोझिकोड (केरल), 11 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन, कृषि लचीलेपन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विस्तृत डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को और अधिक मजबूती से जोड़ने का आह्वान किया।

वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईएम कोझिकोड में 'एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट' नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव कृषि उत्पादकता, पानी की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतों, जन स्वास्थ्य और आजीविका तक फैले हुए हैं।

खाद्य सुरक्षा के पारंपरिक पैमानों से आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि केवल पर्याप्त खाद्य उत्पादन होना ही काफी नहीं है।

किफायती, विविध और पौष्टिक आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि जलवायु से जुड़ी बाधाएं दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर असर डाल सकती हैं।

फसलों में विविधता (क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन) के महत्व को रेखांकित करते हुए, डॉ. मिश्रा ने प्रधानमंत्री की उस पहल का जिक्र किया, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स) घोषित किया।

उन्होंने बताया कि इस पहल से मोटे अनाजों (मिलेट्स) के पोषण मूल्य और पर्यावरणीय स्थिरता की ओर दुनिया का ध्यान गया है, साथ ही विविध और लचीली खाद्य प्रणालियों के हिस्से के रूप में इन्हें अपनाने को बढ़ावा मिला है।

क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु अनुकूलन (रीजन-स्पेसिफिक क्लाइमेट एडैप्टेशन) की जरूरत पर जोर देते हुए, डॉ. मिश्रा ने बताया कि आईसीएआर के 'नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर' (एनआईसीआरए) कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन में, 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' की श्रेणी में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि एक जैसी नीति अपनाने के बजाय, स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कदम उठाने की जरूरत है।

नीति निर्माण में डेटा की भूमिका पर डॉ. मिश्रा ने जोर दिया कि प्राथमिकता केवल ज्यादा डेटा जुटाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी समय पर मिले, विश्वसनीय हो, तुलना करने लायक हो और उस पर अमल किया जा सके।

उन्होंने बारिश, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसलों के प्रदर्शन और पोषण संबंधी परिणामों में अंतर को समझने के लिए जिला-स्तरीय और विस्तृत डेटा के अधिक उपयोग का आह्वान किया।

उन्होंने प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षणों, सैटेलाइट इमेजरी और भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) जानकारी को एक साथ जोड़ने की वकालत की, जिसमें सामान्य मानक और उचित सुरक्षा उपाय भी शामिल हों।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य और जिला स्तर की संस्थाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ताकि शोध और डेटा का उपयोग कार्यक्रमों को लागू करने, उनकी निगरानी करने और संसाधनों के आवंटन में किया जा सके। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने दोहराया कि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन हासिल करने के दोहरे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही, देश आर्थिक विकास को बनाए रखने, गरीबी कम करने और जीवन स्तर में सुधार लाने पर भी ध्यान दे रहा है।

उन्होंने बताया कि 2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन 'नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन' (एनडीसी) ने जलवायु संबंधी उसकी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत किया है।

अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के सामने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा से जुड़ी समान चुनौतियां हैं।

'एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट नेटवर्क' जैसे मंच, शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम