राजस्थान: कांग्रेस के 'पंचायत टास्क फोर्स' का गठन, युवाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की तैयारी

जयपुर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान में होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारी के लिए यूथ कांग्रेस ने एक 'पंचायत टास्क फोर्स' का गठन किया है। इस पहल की शुरुआत जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा, राजस्थान पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली की मौजूदगी में की गई।

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि टास्क फोर्स उन युवाओं को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी जहां भी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।

संगठन 39 साल से कम उम्र के ऐसे युवाओं की पहचान करेगा जो अभी कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं लेकिन संविधान में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग और मदद दी जाएगी।

इस पहल के तहत यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजस्थान के जिलों में ब्लॉक और पंचायत-स्तर के इलाकों का दौरा करेंगे।

ओझा ने कहा कि टास्क फोर्स का मकसद उन युवा उम्मीदवारों तक पहुंचना है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात संगठन तक नहीं पहुंचा पाए हैं।

इसका बड़ा मकसद ज्यादा युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना और उन्हें जमीनी स्तर की राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि युवाओं को राजनीति में शामिल करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में उसके 50 प्रतिशत उम्मीदवार युवा हों।

डोटासरा ने साफ किया कि टास्क फोर्स द्वारा पहचान किए जाने से पार्टी टिकट की गारंटी नहीं मिलेगी। टास्क फोर्स संभावित उम्मीदवारों की पहचान करेगी और उनके नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी जबकि टिकट बंटवारा पार्टी की तय चयन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

भाजपा पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने दावा किया कि पार्टी के अंदर फूट है और कहा, "कमजोर पड़ते साये की परवाह कौन करता है?" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में नाकाम रही है और 'डमी उम्मीदवार' के चयन का जिक्र किया।

विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक का मुद्दा उठाएगी।

उन्होंने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की। जूली ने कहा, "यह कोई कानून-विहीन शासन नहीं है; हम स्कूलों का दौरा करेंगे। यहां सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में कमियां उजागर करने पर लोगों को पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। जूली ने मांग की कि आने वाला विधानसभा सत्र कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 25 दिन तक चले।

उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और इन चर्चाओं से निकले फैसलों को लागू किया जाना चाहिए। विधानसभा में उठाए गए सवालों पर जूली ने आरोप लगाया कि जिन सवालों के लिए मंत्रियों ने पहले ही आश्वासन दे दिया था, उन्हें बाद में विधानसभा की वेबसाइट से हटा दिया गया।

--आईएएनएस

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