संस्थानों का दुरुपयोग कर अपने खिलाफ दर्ज केस वापस ले रहे हैं सीएम नायडू: वाईएसआरसीपी

हैदराबाद, 25 दिसंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसीपी) ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया है कि वह अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के लिए संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

वाईएसआरसीपी के महासचिव और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पोनवोलु सुधाकर रेड्डी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले को पार्टी सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायडू एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर संस्थानों पर दबाव बना रहे हैं, जो उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन है।

सुधाकर रेड्डी ने कहा, “नायडू खुद ही आरोपी, जांचकर्ता, वकील और न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। ‘तथ्यों में त्रुटि’ का हवाला देकर मामलों को बंद किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन पुलिस अधिकारियों ने पहले विभिन्न घोटालों में नायडू के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, वही अब उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुख्यमंत्री किस तरह संस्थानों को प्रभावित कर रहे हैं।

वाईएसआरसीपी नेता ने कहा कि कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) घोटाले में नायडू को 53 दिन जेल में रहना पड़ा था। इस 371 करोड़ रुपये के घोटाले में पुलिस ने 150 गवाहों से पूछताछ की और 18 अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल थीं और कुछ आरोपी जेल जा चुके थे, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में क्वैश याचिका लंबित होने के दौरान ही केस बंद कर दिया गया।

सुधाकर रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायडू इनर रिंग रोड, असाइंड लैंड्स, शराब घोटाले समेत कई अन्य मामलों में भी शामिल रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री यह सोचकर पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं कि वह कानून के दायरे में जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे और इस मामले को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाएंगे।”

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नायडू ने कुछ संस्थानों को कठपुतली बना दिया है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक दिन आएगा जब मुख्यमंत्री नायडू और इसमें शामिल सभी अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हम हार मानने वाले नहीं हैं और हर मंच पर उनकी सच्चाई उजागर करते रहेंगे।

--आईएएनएस

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