कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की बैठक पर रोक लगाई

कोलकाता, 10 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुक्रवार को हुगली जिले के श्रीरामपुर में होने वाली जनसभा, जिसे गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने शर्तों के साथ मंजूरी दी थी, उस पर उसी कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी।

इससे पहले दिन में, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी के मुख्य वक्ता के तौर पर होने वाली जनसभा के लिए सशर्त मंजूरी दी थी, लेकिन सभा के बाद होने वाली जन-रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, सिंगल-जज बेंच के उस आदेश के तुरंत बाद, राज्य सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती की डिवीजन बेंच के पास पहुंची और सिंगल-जज बेंच के आदेश के एक खास हिस्से पर स्पष्टीकरण मांगा।

अपने आदेश में, सिंगल-जज बेंच ने निर्देश दिया था कि पुलिस यह सुनिश्चित करे कि जनसभा को लेकर कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

हालांकि, डिवीजन बेंच के सामने अपनी दलील में राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हालांकि राज्य को सभा की मंज़ूरी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उस जमीन के आधार पर मंज़ूरी दिए जाने को लेकर सवाल हैं, क्योंकि वह ज़मीन निजी संपत्ति है।

इस मामले में, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अगर संपत्ति का मालिक उस ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी देने से इनकार कर देता है, तो इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं होगी।

राज्य सरकार के वकील ने कहा, "उस जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब पुलिस मालिक को किसी राजनीतिक दल को वहां राजनीतिक सभा करने की इजाज़त देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पुलिस को निजी संपत्ति के मामले से अलग रखा जाना चाहिए। वरना, कार्यक्रम किसी दूसरी जगह पर किया जाना चाहिए।"

जमीन के मालिक ने भी वहां ममता बनर्जी की रैली का राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी।

मालिक का तर्क है कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार और ज़मीन के मालिक की दलीलें सुनने के बाद, डिवीज़न बेंच ने कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को दोपहर 12 बजे होगी।

चीफ जस्टिस घुगे ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आम लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है और इसलिए कार्यक्रम ऐसी जगहों पर किए जाने चाहिए जहां आम लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा, "कृपया कोई दूसरी जगह ढूंढें।"

--आईएएनएस

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