छत्तीसगढ़ 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगा
रायपुर, 21 जनवरी (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की राजधानी रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करके कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस सिस्टम को 23 जनवरी, 2026 से लागू करने की घोषणा की गई है। लगभग 1.9 मिलियन की आबादी वाला रायपुर नगर निगम क्षेत्र अब एक पुलिस कमिश्नरेट के तौर पर काम करेगा।
यह फैसला शहर के तेजी से बढ़ते शहरी विकास, बढ़ती अपराध दर, बढ़ते ट्रैफिक जाम और बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को देखते हुए लिया गया है।
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से पुलिसिंग में ज्यादा आजादी और कुशलता आएगी, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थितियों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी और अपराध पर ज्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा।
कमिश्नरेट सिस्टम के तहत, रायपुर के 21 शहरी पुलिस स्टेशन सीधे पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल में आ जाएंगे। इनमें सिविल लाइंस, कोतवाली, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, गंज, गोल बाजार, मोवा, टिकरापारा, पंडरी, खम्हारडीह, गुढ़ियारी और नगर निगम की सीमा के अंदर के सभी अन्य शहरी पुलिस स्टेशन शामिल हैं।
पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, जिससे वे धारा 144 की पाबंदियां लगा सकते हैं, जुलूस और प्रदर्शनों के लिए अनुमति दे सकते हैं या मना कर सकते हैं, हथियारों के लाइसेंस जारी या रद्द कर सकते हैं, और इमरजेंसी स्थितियों में तुरंत फैसले ले सकते हैं।
कमिश्नर छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, मोटर वाहन अधिनियम, और विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण नियमों के तहत भी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि इन बढ़ी हुई शक्तियों से जमीनी स्तर पर तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने साफ किया है कि रायपुर जिले के ग्रामीण इलाके कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में मौजूदा पुलिस जिला ढांचा जारी रहेगा।
अधिकारी कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत को एक बढ़ते शहरी केंद्र की जरूरतों के हिसाब से एक प्रगतिशील कदम के तौर पर देख रहे हैं।
भारत के अन्य बड़े शहरों में भी इसी तरह के सिस्टम लागू किए गए हैं, जहां वे घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिसिंग की जटिल चुनौतियों को मैनेज करने में असरदार साबित हुए हैं।
यह नोटिफिकेशन रायपुर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, जिसका मकसद छत्तीसगढ़ की राजधानी में शहरी सुरक्षा और शासन को मजबूत करना है।
--आईएएनएस
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